El Nino and Drought in India
esakal
मयूरेश प्रभुणे
एल निनोमुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झालीच, तर ती काही संपूर्ण देशभर नसेल याचा अनुभव आपण नुकत्याच झालेल्या कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीतून घेतला आहे. या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी आज आपल्याकडे योग्य अशी धोरणे, उपाययोजना आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. इतिहासातील दुष्काळांकडे पाहिल्यास, या आपत्तीचे गंभीर परिणाम कमी करण्यात सरकारची भूमिका किती महत्त्वाची असू शकते, याचा प्रत्यय येतो.
यंदाचा मॉन्सून सुरू झाला, तसा एल निनोच्या चर्चांनी जोर धरला. सोशल मीडियावर अगदी खेडेगावात राहणारा शेतकरीही एल निनो येतोय, तर मग आयओडी (इंडियन ओशन डायपोल) मॉन्सूनला मदत करणार का, असे तांत्रिक प्रश्न विचारू लागला. यातून सोशल मीडियामुळे तांत्रिक संज्ञाही कशा सहज रुजतात हे दिसून येतेच, पण त्या शेतकऱ्याला असलेली आपल्या खरिपाच्या पिकाची काळजीही व्यक्त होते. ‘एल निनो म्हणजे दुष्काळ’ असे समीकरणच गेल्या काही वर्षांत तयार झाले आहे. याला कारणही तसेच आहे. देशात किंवा राज्यात जेव्हा दुष्काळाची किंवा टंचाईची स्थिती असते, त्यापैकी बहुतेक वर्षी प्रशांत महासागरात एल निनोची स्थिती सक्रिय असते हे वास्तव आहे.
प्रशांत महासागरात एल निनो असताना देशात अजिबातच पाऊस पडत नाही, असे कधीही होत नाही. पाऊस सरासरीच्या खाली राहतो. बहुतांश भागावर पाऊस समाधानकारक किंवा पुरेसा असतो. काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र, पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहू शकते. त्यामुळे त्या भागात पिकांची आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या उद्भवू शकते. मात्र, तसा गंभीर परिणाम मर्यादित भागांमध्येच दिसून येतो. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) निकषांनुसार एखाद्या भागामध्ये दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पाऊस झाल्यास त्या स्थितीला हवामानशास्त्रीय दुष्काळ म्हटले जाते. त्यातही सरासरीच्या २६ ते ५० टक्के कमी पाऊस झाल्यास मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ; तर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास तीव्र दुष्काळ म्हटले जाते. आजच्या काळात कमी पाऊस झाल्यानंतर बहुतेक वेळा काही जिल्ह्यांमध्ये खरिपाच्या पिकांचे नुकसान होते. काही भागांमध्ये जलाशयांची पातळी खालावून पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. अशा स्थितीवर आज अनेक उपाय उपलब्ध आहेत, मात्र इतिहासात, अगदी दोन शतके आधीपर्यंत दुष्काळ म्हणजे हजारो लोकांचे मृत्यू असे समीकरण होते.
