गणेश जाधव
ग्रीन बिल्डिंग्ज उभारण्याचे पर्यावरणीय हातभारापलीकडेही अनेक फायदे आहेत. अशा इमारतींमधील रहिवाशांना चांगले वातावरण तर मिळतेच, पण त्याचबरोबर सामायिक मासिक खर्चांमध्येही मोठी बचत होते. कमी पाणी आणि कमी वीजवापर झाल्यामुळे महानगरपालिकेच्या, प्रशासनाच्या सामायिक सुविधांवर येणारा ताणही कमी होतो.
सुमारे १९८०-९०च्या दशकापासून पुण्याचे शहरीकरण झाले. सदनिका असलेल्या इमारती बांधायला सुरुवात झाली. कोथरूड, सहकारनगर, मॉडेल कॉलनी, औंध, बिबवेवाडी अशी उपनगरे वसू लागली. शाळा, सांस्कृतिक केंद्रे, रस्ते, पाणी, वाहतूक यांच्या चांगल्या सुविधांमुळे ही उपनगरे वाढत गेली. गेल्या ३० ते ४० वर्षांत मात्र गरजा बदलल्या. त्यावेळची तरुण मंडळी वयस्क झाली, कुटुंबे वाढली, जागा पुरेनाशी झाली, वर आणखी मजले चढवता येईनात अशी परिस्थिती झाली.
वाहनांची संख्या वाढल्याने सोसायटीत पार्किंगला जागा पुरेनाशी झाली. सरकारनेही काळाची गरज ओळखून पुनर्विकासाला चालना देणारी धोरणे आणली. त्यामुळे पुण्यात गेल्या दहा वर्षांपासून पुनर्विकासाला सुरुवात झाली. त्यातही २०२०च्या एकात्मिक विकसन नियमावलीमुळे कार्पेट एरिया वाढल्याने गेल्या पाच वर्षांत पुनर्विकास खूप मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला.