Premium| Re-defining Women’s Freedom: स्त्री स्वातंत्र्य आणि जेन-झीची नवीन व्याख्या नेमकी काय?

डॉ. नीलम गोऱ्हेमार्मिक, ठाम, मुद्देसूद, वैचारिक क्षमता असणाऱ्या व लिंगसमानतेवर फक्त बोलून न थांबता कृतीची तयारी असणाऱ्या आशिया, आफ्रिका अशा सर्व उपखंडांतल्या, भारतातल्या आणि जगभरातल्या मुली म्हणजे उद्याच्या आशा आहेत! ही पिढी पाहताना मला तर या मुली अंधाऱ्या आकाशातील उजेडाच्या वाटा वाटल्या!.जगात सात उपखंड मानले जातात. त्या उपखंडांतीव महिला चळवळींचा विचार करताना दुर्गाबाई भागवतांचे एक वाक्य आठवते. त्या म्हणायच्या, प्रत्येक स्त्रीसाठी असतो एक चुलखंड!तर, जगभरातील महिला आंदोलनांच्या दिशांचा विचार करण्याआधी यावर्षीच्या जागतिक महिला दिनाच्या मुख्य विषय व सूत्रांचा विचार करूया. इंटरनॅशनल वुमेन्स डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मते (आयडब्ल्यूडीए) सर्व महिला व मुलींसाठी अधिकार, समानता व सक्षमीकरण! हे सूत्र आहे. याखेरीज लिंगसमानतेबाबत वेगाने प्रगती व्हावी यासाठी कृतिशीलतेची गरज अधोरेखित करायला कृतींचा वेग वाढवा! हे घोषवाक्यही वापरण्यात येत आहे..१९७५पासून ते १९८५पर्यंत आंतरराष्ट्रीय महिला दशक होऊन गेले. स्त्रियांचा उद्धार व कल्याणासोबतच शांतता, समानता, विकास, मैत्रीवर भर दिला पाहिजे व त्यासाठी स्त्रीवादी संस्थांचे जाळे सर्वदूर पोहोचवायला हवे हे जाणवून देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी १९७५, १९८०, १९९० व १९९५ या वर्षांमध्ये मेक्सिको सिटी, कोपनहेगन, नैरोबी व बीजिंग येथे चार विश्वसंमेलनेही घेतली. या प्रत्येक संमेलनातून स्त्रियांच्या वास्तवातील गुंतागुंत, समस्या व त्यातील मतभेद, विभिन्नता ठळक होत गेली. आशिया, युरोप, मध्यपूर्व देश, दक्षिण व उत्तर अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया अशा भागांत त्याचे पडसाद निरनिराळे उमटले..१९७५ ते २०२५ या पन्नास वर्षांतील बदलांची विभागणी करताना १९९५ ते २०२५ अशा तीस वर्षांच्या आलेखात मोठे बदल होताना दिसले. आता भविष्याचेही वेध लागलेले आहेत. २०१० ते २०१५च्या संमिश्र कालावधीनंतर शाश्वत विकास उद्दिष्टांसह जगात नवे पर्व सुरू झाले. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स म्हणजेच शाश्वत विकासाच्या १७ उद्दिष्टांवर एकमत झाले. त्या १७ उद्दिष्टांमधील पाचवे उद्दिष्ट आहे लिंगसमानता. परिणामी स्त्रियांची चळवळ अनेक चढउतार व वळणावळणांनी कार्यरत असतानाच शाश्वत विकास उद्दिष्टांतून चळवळीला नवी संजीवनी मिळाली व व्यापक संदर्भ प्राप्त झाला. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या दोन दशकांत अनेक नावीन्यपूर्ण आविष्कार व नावीन्यपूर्ण कामे उदयास आली. सेंद्रिय शेती, आयटीतील महिलांचा प्रचंड सहभाग, बीज बँक, उद्यमशीलतेसारख्या विधायक प्रयोगांबरोबरच अनेक प्रभावी तंत्रज्ञानांचा उपयोग, माध्यमांच्या शक्तीतून स्त्रियांचा फक्त सहभाग न राहता स्त्रिया क्रमांक एक किंवा दोन म्हणून मोठ्या प्रमाणात, बाहुल्या म्हणून नव्हे, निर्णयतत्पर व यशस्वी होऊ लागल्या. .नेतृत्वात स्त्रिया न दिसणे म्हणजे मनुष्यबळ विकासात महिलांना डावलणे असा संदेश जाऊ लागला. परिणामी प्रत्येक व्यवस्थेतच स्त्रिया स्वतःचे अवकाश, स्वतःचे स्थान मिळवू लागल्या. शासकीय व औद्योगिक धोरणे, संसद व विधिमंडळांतील चर्चा व माध्यमांचा रेटा तसेच स्त्रियांची बहुकौशल्ये, परिश्रम, कामातील यश यामुळे ‘काचेच्या छता’स छोटे छोटे तडे जाऊ लागले. यश व संघर्ष यात अनेक वेळा पिछाडीवर फेकले जाणारे स्त्री समूह पुनश्च वेगळ्या रस्त्याने, प्रचंड चिकाटीने, न थांबता झगडत राहिले. आज जगभरातील ही सर्व नवआंदोलने, नवप्रयत्न आधीच्या पिढीच्या अपयशांच्या खांद्यावरून जग तपासून पुढे निघाली आहेत..विविध खंडांचा विचार करताना सर्वप्रथम आफ्रिकेचा विचार करायचा झाला, तर राजकीय निर्णय प्रक्रियेत अत्यंत परिघावर असणाऱ्या तेथील महिलांना मोठ्या संघर्षानंतरही देशोदेशी दारिद्र्य, टोळीयुद्ध, सर्वाधिक हिंसाचारास सामोरे जावे लागत आहे. कमी वेतन मिळणे, नोकऱ्या कमी मिळणे, काही देशात बहुपत्नीकत्व यासोबतच फिमेल जेनिटल म्युटिलेशन्स (एफजीएम) म्हणजेच मुली तान्ह्या असतानाच त्यांची शिश्निका म्हणजेच क्लिटोरिसचा शेंडा कापून टाकला जाणे, असे प्रश्न प्रामुख्याने होते. एफजीएममागे मुलीची लैंगिक सुखाची लालसा वाढू नये, असा विचार केला जातो. आफ्रिकेत व जगातील काही धार्मिक पंथांत या प्रथेचा मोठा प्रभाव राहिलेला होता. या शस्त्रक्रियेतील रक्तस्राव व वेदनांमुळे त्या छोट्या बालिका कळवळून जात असत. या कुप्रथेच्या विरोधात आफ्रिकेच्या दक्षिण भागातील अनेक देशांत गेली तीस वर्षे लढे उभारले गेले. या लढ्यांत अनेक महिलांवर हल्लेही झाले आहेत, महिला डॉक्टरांचेही बळी गेले आहेत. .तरीही जगातील अनेक देशांच्या व आंतरराष्ट्रीय समुदायांच्या मदतीने या विरोधात जनमतही उभे राहत आहे. आफ्रिकेच्या दक्षिण भागातील अनेक देशांनी मुलींना शिक्षण, संसदेत सहमती, उद्योगाला चालना, शेतीत आधुनिकतेचा वापर करून स्वतःवरच्या अशा जोखडांना दूर लोटण्याचे भगीरथ प्रयत्न चालवले आहेत. मला अनेक परिसंवादांत शेकडो आफ्रिकी महिला भेटल्या आहेत. महिला आंदोलनात आफ्रिकी देशांतील महिला पुढे असतात व दमदार नेतृत्व करत असतात. संगीत, नृत्ये, कविता, समाजकारण, राजकारण अशा सर्व माध्यमांतून पॅन आफ्रिकन स्तरावरील महिला सेतू प्रचंड प्रभावी आहेत..मध्यपूर्व व अरेबिक देशांत स्त्रियांचा लढा पुरुषी वर्चस्वाशी झुंज, विषमतापूर्ण कायदे, आर्थिक विषमता, कौटुंबिक हिंसाचार, वेतनातील विषमता या मुद्द्यांभोवती फिरतो. अशा गोष्टींना विरोध करताना मध्यपूर्वेतील महिला स्वतःच्या देशांच्या मोठ्या प्रश्नांतही संघर्षासाठी उतरल्या आहेत. इजिप्त, इराण, कुवेतमध्ये अनेक आंदोलनांत स्त्रियांनी लक्षणीय सहभाग घेतला आहे. अलीकडच्या काळात स्त्रियांनी समाज माध्यमांवर तुफानी काम करून समाजास हादरे दिले आहेत. परिणामी विहारस्वातंत्र्यासह शिक्षण, क्रीडा, कला क्षेत्रात स्त्रिया आघाडी घेत आहेत. परंतु हाडामांसी रुळलेला दुजाभाव, पुरुषप्रधानता व हिंसेचे भीषण समीकरण, बंडखोर महिलांना ‘धडा शिकवताना’ होणाऱ्या हत्या, राजकीय अस्थिरतेचे संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता याबाबतीत खूप त्रास सहन करूनही विषमताकारी कायदाबदलाबाबत काम करणाऱ्या अनेक पिढ्यांतील महिलांनी ही प्रेरणेची ज्योत जागृत ठेवली आहे. अशा परिस्थितीतही आर्थिक सक्षमीकरण व आरोग्य सेवा यातही या भूभागातील स्त्रियांनीही मोठा बदल घडवला आहे..आशिया खंडात गेल्या काही वर्षांत जपान, तैवान, भारत, नेपाळ, थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया या देशांनी मोठ्या प्रमाणात कायदेबदल केले आहेत. मतदानाचा अधिकार, महिला आरोग्य, कल्याणकारी योजनांचा पुढे जाऊन महिलाविषयक भेदभावांचे उच्चाटन करणारा कन्व्हेन्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसक्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमेन (CEDAW-सिडॉ) हा करार १९९०नंतर मान्य झाला. त्याचे पडसाद १९९५च्या चौथ्या विश्व महिला संमेलनातील कृती रूपरेषेवर उमटले व मंदगतीने अनेक देशात आंदोलने उभी राहिली. भारतातील २०१४मधील निर्भया आंदोलन, २०१७मधील ‘मी टू’ हे लैंगिक शोषणाविरोधातील आंदोलन ही काही प्रातिनिधीक उदाहरणे. याचसोबत शेतीविकासातील स्त्रियांच्या सहभागावर मोठे काम झाले आहे. भारतात चिपको आंदोलन, वनाधिकार आंदोलने, आधी पुनर्वसन मग धरण, मुलींना संपत्तीत वाटा, घरे, जमिनी यावर स्त्रियांची नावे हवीत याबाबतीत निर्णय व्हावेत यासाठी अनेक मोहिमा व आंदोलने झाली आहेत. भारतात २०१४नंतर महिलाकेंद्री विकासाच्या योजनांमुळे हिंदीभाषक राज्यात स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..सारांशाने जगाकडे पाहायचे तर मतदानाचा अधिकार हे पहिले पर्व, १९९०नंतरची धोरणे व योजनांचे दुसरे पर्व. त्यानंतर २००० ते २०१०पर्यंतच्या काळात काही नव्या प्रश्नांनी आशिया व जगालाही ग्रासून टाकले. परिणामी कामाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या डिजिटल क्रांतीमुळे स्त्रियांना अनेक अडथळ्यांच्या सापळ्यांना सामोरे जावे लागले. लैंगिक शोषणाचे जाळे, मुलींचे शोषण व व्यापार, नोकऱ्यांतील वेतनातील दरी, शरीर व दिसण्यावरून होणारी शेरेबाजी, झिरो फिगरचा दबाव, इच्छेविरोधी होणारे विवाह व प्रतिष्ठा धुळीला मिळेल म्हणून केले जाणारे मुलीचे खून, सायबरक्राइम या प्रश्नांनी स्त्रिया त्रस्त झाल्या. .परंतु महिलांनी दोन नवी माध्यमे हाती घेतली. समाज माध्यमांतून आक्रोश आणि नेटवर्क तयार करून स्त्रीवादाचा व्यापक प्रचार, प्रसार करणे ही ती नवी माध्यमे आहेत. आशिया खंडात दक्षिणपूर्व आशिया, पूर्व आशिया, जी-२० देशात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व ऑनलाइन बैठका झाल्या व होतही आहेत. २०१९ ते २०२१ या कोविड कालखंडात असंघटित महिलांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. परंतु स्त्री आधार केंद्राच्या आमच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून दिसून आले, की महिलांनी गुगल मीट, व्हाट्सअॅप, झूम अशा अनेक डिजिटल तंत्रांचा उपयोग करून आर्थिक पाया कसातरी तगवला, जगवला. कोणत्याही महायुद्धाचा परिणाम पाच ते सात वर्षे टिकतो, असे मत संयुक्त राष्ट्रांच्या नोव्हेंबर २१मधील एका जागतिक अहवालात नोंदवले गेले आहे. त्याचप्रमाणे कोविडमुळे कुटुंबव्यवस्थेला, आर्थिक व्यवस्थेला, देशांच्या आरोग्य, शिक्षण, शेती अशा विविध व्यवस्थांना बसलेल्या फटक्यातून सावरायला वेळ लागणार आहे..या पार्श्वभूमीवर अजून एका मोठ्या मुद्द्याचा विसर पडता कामा नये, म्हणजे राजकीय आरक्षणाचा! भारतात व जगात सर्वत्र मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, राष्ट्राध्यक्ष अशा निवडणुकांमध्ये उमेदवार म्हणून बँकांच्या प्रमुख, हॉस्पिटल प्रमुख, कमिशनर, जिल्हाधिकारी अशा पदांवरही महिला दिसू लागल्या आहेत. मध्य आशियातही कझाकस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तानमधील स्त्रियांनी एकत्र येऊन हिंसाचाराविरोधात आवाज उठवला आहे.जगातल्या सर्व १९० देशांमधील नव्या रूपातल्या महिला चळवळींचा आढावा घेणे अवघड असले तरी विकसित मानल्या गेलेल्या युरोप व अमेरिकेमध्येही मुलींचा व्यापार, स्त्रियांचे आरोग्य व पुनरुत्पादन विषयक अधिकार यांच्याबाबत दबाव आहेत. विशेषतः गर्भपात विरोधी कायद्यांबाबत स्त्रियांना खूप तगमग सहन करावी लागते. .अमेरिकेसारख्या देशात स्त्रियांच्या शारीरिक व वैयक्तिक अधिकारांचे निर्णय देशातील बहुमत घेते. तेथे गर्भपात मान्य असणारे तसेच गर्भपात विरोधी दबावगट आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत व घटस्फोटांबाबत मात्र तेथे सुटसुटीत कायदे आहेत. परंतु स्थलांतरित विवाहित महिला व आंतरराष्ट्रीय विवाह प्रकरणांच्या संदर्भाने आजही कायद्याच्या क्षेत्रात खूप काम बाकी आहे.या पार्श्वभूमीवर माझ्या उपसभापती पदाच्या कार्यकक्षेतून सात देशांच्या दूतावासांसह आम्ही परदेशातील फेमिनिस्ट धोरणांवर कार्यशाळा घेतली. जर्मनी, मेक्सिको, स्पेन, फ्रान्स आदी राष्ट्रांनी त्यांची परराष्ट्र धोरणे बदलली. ही बदललेली धोरणे स्त्रीवादाला झुकते माप देतात. महिला मतदार, स्त्रीवादी आंदोलने व महिला नेत्यांनी ही नवी धोरणे आग्रहाने स्वीकारली आणि त्या देशांना त्यांच्या या निर्णयाचा अभिमान वाटत होता, हे लक्षणीय वाटले. .Premium| Congress Leadership: राहुल गांधी काँग्रेसमधील ‘उरल्यासुरल्या’ प्रतिभावान उपेक्षितांशी संवाद कधी साधणार?.कौटुंबिक हिंसाचार थांबविण्याबाबत इस्तंबुलमध्ये झालेल्या करारावर अनेक देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या परंतु तुर्कीए व पोलंडने स्वतःला दूर ठेवत कराराबाबत अमान्यता दाखवली. ‘मी टू’ म्हणजेच ‘मलासुद्धा हा अनुभव आला’ या चळवळीचा युरोपवर फार परिणाम झाला. तिकडे ती वाऱ्याप्रमाणे पसरली. संयुक्त राष्ट्र संघाने तरुण मुलींचे प्रश्न अधोरेखित करण्यास एक नवा प्रयोग केला. जनरेशन इक्वॅलिटी या नावाने २०२१पासून एक मोहीम आयोजित करण्यात आली. या मोहिमेचा भाग म्हणून सर्व समाज माध्यमे, यूएनआय व संघटनेतील इतर कार्यक्रमही तरुण मुलींच्या हाती देण्यात आले. मेक्सिको सिटी आणि पॅरिसमध्ये झालेली जनरेशन इक्वॅलिटीची अधिवेशने ऐंशी हजारांवर मुलींच्या सहभागाने दणाणली होती..Premium| AI in Education:विद्यार्थ्यांचा नवा शिक्षण साथी.मार्मिक, ठाम, मुद्देसूद, वैचारिक क्षमता असणाऱ्या व जेंडर इक्वॅलिटी – लिंगसमानतेवर फक्त बोलून न थांबता कृतीची तयारी असणाऱ्या; आशिया, आफ्रिका अशा सर्व उपखंडांतल्या तसेच भारतातल्या आणि जगभरातल्या या मुली म्हणजे उद्याच्या आशा आहेत! आमच्यासारख्या तीन-चार पिढ्यांतील स्त्रियानंतरची ही पिढी पाहताना मला तर त्या मुली अंधाऱ्या आकाशातील उजेडाच्या वाटा वाटल्या! ‘शुक्र बघ तमी उगवतो,’ असे आपण म्हणतो. तो असाच असतो, नाही का?(डॉ. नीलम गोऱ्हे महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती आणि पुणेस्थित स्त्री आधार केंद्राच्या मानद अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Premium| Re-defining Women’s Freedom: स्त्री स्वातंत्र्य आणि जेन-झीची नवीन व्याख्या नेमकी काय?

Related Stories