सुहास पटवर्धन
अपार्टमेंट पुनर्विकास केवळ इमारतीची पुनर्रचना नाही, तर ती सदस्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेची, सोयी-सुविधांची आणि जीवनशैलीच्या उन्नतीची प्रक्रिया आहे. २०२५मध्ये येणारी नवीन कायदेविषयक रूपरेषा, ऑनलाइन सिस्टीम आणि फेडरेशनकडून मिळणारे सहकार्य यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक, गतिमान आणि न्याय्य ठरणार आहे.
शहरीकरणाचा वेग वाढत असताना, जुन्या झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ही अपरिहार्य प्रक्रिया झाली आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या महानगरांमध्ये अनेक अपार्टमेंट्स व गृहनिर्माण संस्था अर्धशतकाहूनही अधिक काळ उभ्या आहेत. त्यांची रचना, सेवा-सुविधा कालबाह्य झाल्या आहेत. अशावेळी ‘पुनर्विकास’ ही गरज ठरते. पूर्वी केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाच या प्रक्रियेमध्ये सामील होण्याचा कायदेशीर अधिकार होता, परंतु आता अपार्टमेंट कंडोमिनियमसाठीसुद्धा हे दरवाजे उघडले जात आहेत.
आजघडीला महाराष्ट्रात जवळपास दोन लाख अपार्टमेंट युनिट्स आहेत, तर पुण्यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात त्यांची संख्या चाळीस हजारांच्या घरात आहे. ही अपार्टमेंट्स कंडोमिनियम पद्धतीने नोंदवली गेलेली असून, त्यांचे व्यवस्थापन त्यांच्या सदनिकेच्या क्षेत्रफळाच्या टक्केवारीनुसार ठरते. ही रचना सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपेक्षा वेगळी असून, पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत ती अनेकदा दुर्लक्षित राहिली आहे.