Girl child rights and social issues
esakal
स्वप्नील शिंदे
मुलीला दूरच्या शाळेत पाठवण्याचा ‘धोका’ पत्करण्यापेक्षा तिला घरकामात, शेतीकामात अडकवायचे आणि ‘साजेसा’ वर बघून वयाचा विचार न करता लग्न उरकून टाकायचे, असा विचार केला जातो. शिक्षणाने मुलींची समज वाढून चांगल्या-वाईटाचा विचार करण्याइतपत त्यांना सक्षम करणे शक्य आहे. मात्र, आजही ही अगदी मुळातील गरज पूर्ण झालेली नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मुलीचे लग्न लावले तर घरातील खाणारे, खर्चाला कारण ठरणारे तोंड कमी होईल, हा विचारही दिसतो.
एका बाजूला आपण ‘डिजिटल इंडिया’च्या गप्पा मारत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण मातीत आजही कुमरिकांच्या हातातील वह्या-पुस्तके काढून घेऊन त्यांच्या हातावर लग्नाची मेंदी रंगवली जात आहे. टीव्हीवरची बालिका वधू मालिका संपली असेल, पण वास्तवातल्या ‘आनंदी’ आजही आपल्या आजूबाजूला हुंदके दाबत आहेत. ज्या वयात शाळा-महाविद्यालयाच्या दप्तराचे ओझे असायला हवे, त्या वयात त्यांच्या खांद्यावर संसाराचे आणि मातृत्वाचे जड ओझे लादले जात आहे. केवळ वाकड्या नजरेपासून वाचविण्यासाठी सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली किंवा गरिबीतून सुटका करून घेण्यासाठी एका फुलासारखे उमलणारे आयुष्य कोमेजून टाकले जात आहे. प्रशासनाने गेल्या सात वर्षांत ६,४२८ बालविवाह रोखले खरे, पण ज्या लग्नांचे मंडप उखडले गेले, तिथल्या मुलींच्या डोळ्यांतील - कायद्याचा डोळा चुकवून पुन्हा एकदा त्यांच्या स्वप्नांची होळी केली गेली तर काय - ही भीती आपण पुसू शकलो का? हा प्रश्न उरतोच!