अर्थविशेष । भूषण महाजन
सेबीचा आदेश पाळावा व डेरिव्हेटिव्ह बाजाराच्या नादी लागू नये, कोणी कितीही प्रलोभने दाखवली तरी! सेबीने उचललेल्या पावलांमुळे व्यवहार कमी होतील ह्या भीतीने बरेच शेअर्स गडगडले, पण ती घसरणदेखील तात्पुरती असेल असे वाटते.
ता. ३० जून ते ४ जुलैचा सप्ताह शेअर बाजार नर्व्हस होता. २७ जूनच्या शुक्रवारी तेजीचा कुठेही मागमूस नव्हता. जणू काही शुक्रवारी कशी काय तेजी झाली ते सर्व विसरूनच गेले होते. बाजाराला अमेरिकेच्या द्वीपक्षीय चर्चेची चिंता होती असे दिसते. अमेरिकेच्या व्यापारी प्रतिनिधींनी (युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह - यूएसटीआर) चर्चेचा अंतिम मसुदा तयार करून अध्यक्षांसमोर ठेवला आहे असे कळते.
आता निर्णय ट्रम्प साहेबांच्या हाती आहे. मात्र सहजासहजी सही होईल, असे वाटत नाही. कारण दूधदुभते, शेतमाल (विशेषतः हायब्रिड बियाणे), मासळी आणि आरोग्यसेवा ह्यात एकमत होत नाही. एका प्रवक्त्याच्या मते, जर आपण अमेरिकेला भारतातील प्रचंड बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करून दिला, तर आपल्या निर्यातदारांना फक्त १० टक्के आयातशुल्क भरावे लागेल.