Premium|Women Rights and Laws : स्त्रीवादी चळवळींचा संघर्ष; कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडथळे

Gender Justice in India : स्त्रीविषयक कायद्यांची वाढती संख्या हे समाजाच्या अस्वास्थ्याचे लक्षण असून, केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर पितृसत्ताक मानसिकतेचा अडथळा दूर करून त्यांची कडक अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत ॲड. निशा शिवूरकर यांनी मांडले आहे.
Women Rights and Laws

Women Rights and Laws

esakal

Updated on

ॲड. निशा शिवूरकर

कायदा स्त्रियांच्याच बाजूने आहे, स्त्रियांसाठी खूप कायदे आहेत अशी चर्चा आपल्याकडे सतत होत असते. वास्तविक कायद्यांची अंमलबजावणी कितपत होते हा अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. स्त्रियांविषयक जास्त संख्येने कायदे असणे, हे सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समाज निरोगी नसल्याचे लक्षण आहे. लैंगिक अत्याचारांविषयीच्या कायद्यांवर आणि अंंमलबजावणीवर दृष्टिक्षेप...

संयुक्त राष्ट्रांनी १९७५मध्ये जाहीर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय महिला दशकाच्या घोषणेला मागच्या वर्षी पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने अनेक ठिकाणी स्त्रियांच्या चळवळीने केलेल्या संघर्षाची आठवण काढली गेली. यशापयशाचे मूल्यमापन केले गेले. आपण काहीतरी मिळवले अशा विचारात असतानाच या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जगभर चर्चेत आलेल्या एपस्टीन फाइल्स प्रकरणाने संवेदनशील माणसांची झोप उडवली. अल्पवयीन, कोवळ्या मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे हे प्रकरण स्त्रीवादी चळवळीने अनेक शतके संघर्ष करून मिळवलेल्या अधिकारांच्या पुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. ही केवळ विकृती नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा नियोजनबद्ध वापर करत वर्षानुवर्षे चाललेले हे मानवी व्यापाराचे, लहान मुलींच्या तस्करीशी जोडलेले प्रकरण आहे. सत्ता, संपत्ती आणि नवभांडवलशाही यांचे संरक्षण मिळालेले मोठे षड्‍यंत्र आहे.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com