Women Justice System Sensitivity
esakal
महिला आणि त्यांच्या संदर्भातील समस्या किंवा त्यांच्यावर होणारे अत्याचार याबाबतच्या कुठल्याही न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी सर्वाधिक संघर्ष करावा लागतो तो त्या महिलेलाच. अत्याचार झालेल्या पीडितेला इतक्या वेगवेगळ्या दिव्यातून जावे लागते, की काही वेळा न्याय नको पण हे हाल थांबू देत असे म्हणण्याची वेळ तिच्यावर येते. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने नुकताच एक आदेश काढला आहे. लैंगिक अत्याचार आणि स्त्रियांचा समस्या या संदर्भात कामकाज करताना न्यायाधीशांसह सर्वांनी संवेदनशीलता दाखवावी, असे या खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे. हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल रद्द करून संबंधित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुन्हा खटला चालवावा असे आदेश दिले. महिलांच्या अत्याचारासंदर्भातले खटले चालवताना काय काळजी घ्यायची यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्यासाठी न्यायालयाने एक उच्चस्तरीय समितीही नेमली आहे. या समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यांत द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.