India wildlife corridors
esakal
संजय करकरे
वन्यजीव प्रजाती लाखो वर्षांपासून या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात आहेत. त्यांना त्यांच्या मार्गांवर (कॉरिडॉर) जाण्याचा अधिकार आपण तयार केलेल्या कायद्यांपेक्षा खूप जुना आहे. त्यामुळं पायाभूत विकास करणारे व राजकारणी तसंच संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन विकास आणि निसर्ग यामधील संतुलन स्वीकारणं ही काळाची गरज आहे. रेटून काम करण्याला ब्रेक लावण्याची गरज आहे. प्रत्येक कॉरिडॉर वाचवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि वर्षानुवर्षं चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रिया हा योग्य मार्ग नाही.
नागपूर इथं मार्च २०२३मध्ये जी-२० शिखर परिषदेअंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सहभागी झालेल्या निवडक पाहुण्यांसाठी पेंच व्याघ्र प्रकल्प इथं अभ्यास दौऱ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दौऱ्यात सहभागी प्रतिनिधींना माहिती देण्याची जबाबदारी आम्हा काही मोजक्या लोकांवर सोपवण्यात आली होती. नागपूरहून पेंचकडं जात असताना राष्ट्रीय महामार्ग ४४वरील वन्यजीव संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती आम्ही प्रत्यक्ष स्थळी गाड्या थांबवून दिली. अंडरपाससारख्या संरचनांद्वारे वन्यप्राण्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना आणि तिची अंमलबजावणी पाहून परदेशी पाहुणे आश्चर्यचकित झाले. आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत, त्या परिसराचा वन्यजीव कशा प्रकारे वापर करतात, त्यांच्या हालचाली कशा घडतात, हे प्रत्यक्ष दाखवल्यानंतरच्या त्यांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या होत्या. हे सर्व आठवण्याचं कारण म्हणजे अलीकडेच दिल्ली-डेहराडून महामार्गावर वन्यजीव संरक्षणासाठी राबवण्यात आलेल्या उपाययोजनांबद्दल वाचताना ही संपूर्ण घटना पुन्हा डोळ्यांसमोर उभी राहिली.
