Premium|Study Room : भारताची श्रम शक्ती नीती २०२५ काय आहे..?

भारत २०४७ पर्यंत जागतिक उत्पादन आणि डिजिटल महासत्ता बनण्याचे लक्ष्य ठेवत असताना देशातील ५० कोटींहून अधिक कामगार अजूनही अनौपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. कामगारांपैकी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त जणांना औपचारिक सामाजिक सुरक्षेचे संरक्षण उपलब्ध नाही. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनुसार ११ दशलक्ष भारतीय अजूनही सक्तीच्या श्रमाला बळी पडतात. हे जगातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने ‘श्रम शक्ति नीती २०२५’ चा मसुदा जाहीर केला आहे. हे धोरण प्राचीन भारतीय विचार परंपरा आणि आधुनिक सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा यांचा मिलाफ साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. मुख्य भर डिजिटल माध्यमातून विविध कल्याण योजनांचे एकत्रीकरण, नियोक्त्यांवरील अनुपालन सुलभ करणे आणि सर्व प्रकारच्या कामगारांना सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, डिजिटल अक्षमता, अंमलबजावणीच्या मर्यादा आणि निधीबाबतचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत.