विश्लेषण: कोरोनाचा लॉकडाऊन म्हणजे सरकारची आंधळी कोशिंबीर?
जनता कर्फ्यूच्या रूपाने कोविड-19 विषाणूच्या विरोधातील लढाईचा बिगुल देशाने फुंकला, त्याला 22 ऑगस्ट रोजी पाच महिने पूर्ण होताहेत. जगातल्या अन्य देशांच्या तुलनेत भारताने या जागतिक महामारीचा सामना अधिक यशस्वीपणे केला, असा कितीही दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात तीस लाख रुग्ण, त्यापैकी जवळपास 2 टक्‍के मृत्यू आणि महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी-खासगी मिळून अवघ्या दीड हजार प्रयोगशाळांमध्ये जेमतेम सव्वा तीन कोटी चाचण्या हे चित्र अजिबात भूषणावह नाही. मुळात विषाणूविरोधातील ही लढाई आपण आंधळ्या कोशिंबिरीसारखे लढत आहोत. अजूनही चाचपडत आहोत. जनता कर्फ्युला पाच महिने होत असल्याच्या टप्प्यावर दोन भागांत घेतलेला हा वस्तुनिष्ठ आढावा...
कोरोना विषाणूविरोधातील युद्धात पहिली लढाई म्हणून ज्या जनता कर्फ्यूचे वर्णन करण्यात आले, त्याला शनिवारी, 22 ऑगस्टला पाच महिने पूर्ण होताहेत. त्याच दिवशी संध्याकाळी महाराष्ट्राने लॉकडाउन जाहीर केले. पाठोपाठ अन्य काही राज्ये आणि दोन दिवसांनंतर केंद्र सरकारने तीन आठवड्याचे लॉकडाउन घोषित केले. एकवीस दिवसांची ही लढाई नक्‍की जिंकू असे नारे देण्यात आले. मग, एक, दोन, तीन,चार असे लॉकडाउन अन्‌ त्यानंतर अनलॉकच्या नावाखाली आणखी लॉकडाउन ही साखळी अजूनही सुरू आहे. इतके सारे लॉकडाउन किंवा टाळ्या-थाळ्या वाजवून, दिवे लावून विषाणूचा पराभव झाला नाहीच. या अदृश्‍य शत्रूविरोधात लढताना आपला देश खरेतर आंधळी कोशिंबीर खेळला आहे. नेमके काय होणार आहे अन्‌ काय करायला हवे, याचा काहीही अंदाज नसताना लढलेले हे दीर्घकालीन युद्ध आहे. एक प्रकारचे महायुद्धच म्हणा. कारण, सुरवातीचे अनेक दिवस केंद्र सरकार राज्याराज्यांच्या सरकारवर, तर राज्यांची सरकारे केंद्रावर दोषारोपण करीत राहिली. एकसंध, एकमुस्त असे आपण या शत्रूला सामोरे गेलोच नाही.
केंद्राने लॉकडाउन व अन्य लोकव्यवहारांबद्दल मार्गदर्शक सूचना काढायच्या व काही बाबींचा निर्णय राज्यांवर सोपवायचा, असे घडत राहिले. राज्य सरकारेही अंधारातच चाचपडत होती. केंद्र सरकारने जशी जबाबदारी राज्यांवर ढकलली, तशी ती राज्य सरकारने जिल्ह्याजिल्ह्याच्या प्रशासनावर टाकली. जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी ज्यांना जे सूचेल तसा निर्णय घेत राहिले. ज्या जिल्ह्यांमध्ये असा आपत्तीचा सामना करण्याचा अनुभव असलेले पालकमंत्री आहेत, तिथे थोडी सुसूत्रता आढळली. इतरत्र मात्र सगळी लढाई ट्रायल अँड एरर पद्धतीने लढली गेली. देशातला व जगातला प्रत्येकजण आता फक्‍त आणि फक्‍त लशीची चर्चा करीत असतानाही अजून हे चित्र फारसे बदलेले नाही.
धारावी, मालेगाव पॅटर्नचे गमक नेमके काय ?
महाराष्ट्रात मुंबईसारखे महानगर, ठाणे-पुण्यासारखी आर्थिक, औद्योगिक केंद्रे यांमधून विषाणूचा ससंर्ग झपाट्याने वाढत असताना भलेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नित्यनेमाने सोशल मीडियावरून लोकांसमोर येत राहिले किंवा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सतत आरोग्य व्यवस्थेच्या वर्तुळात वावरताना दिसले. पण, संक्रमणाचा अत्युच्च बिंदू कसा गाठला जाईल, रुग्णसंख्येचा आलेख कसा खाली येईल, या दृष्टीने फारसे काही घडले नाही. मुंबईत धारावी झोपडपट्टी आणि मालेगावसारखे अतिदाट लोकसंख्येच्या शहरात ज्या स्वरूपाचा रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाला, त्यामुळे राज्याच्या काळजाचा ठोका चुकला होता. दिलासा इतकाच ही हे दोन टापू जितक्‍या झपाट्याने चिंताजनक बनले तितक्‍याच झपाट्याने आटोक्‍यात आले. मग, त्याचे धारावी मॉडेल, मालेगाव पॅटर्न बनला. ही मॉडेल ठरवून वगैरे झालेली नाहीत, हे स्पष्टपणे नमूद करायला हवे. धारावीत रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाला तर मुंबई महानगर न्यूयॉर्कच्या रांगेत जाईल, या भीतीपोटी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने जे रात्रंदिवस परिश्रम घेतले, त्याला तिथे यश मिळाले. यंत्रमाग व त्याच्या चात्यांभोवती फिरणारी अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण सामान्यांचे जगणे असलेल्या मालेगावात ईदनंतर लगेच पॉवरलूम सुरू झाले, गरीब लोक रोजीरोटीच्या चक्राभोवती फिरू लागले, अंगभूत प्रतिकारशक्‍ती व युनानी औषधे, विशेष प्रकारचा काढा मदतील आला व संक्रमण आटोक्‍यात आले.
यादरम्यान, देशाने स्थलांतरित मजुरांच्या रूपाने कष्टकरी वर्गाचा छळवाद अनुभवला. लाखो गरीब मजूर स्त्री-पुरुष, लहान मुले रस्त्याने शेकडो किलोमीटरची पायपीट करताना जगाने पाहिले. दुबळ्या लोकांचे इतके हाल क्‍वचितच जगात अन्यत्र झाले असतील. कामधंदे, आर्थिक चलनवलन बंद पडल्याचा परिणाम लोकांच्या रोजीरोटीवर झाला. रोजंदारीवर काम करणारे असंघटित मजूरच नव्हे तर मध्यमवर्गीय म्हणविणाऱ्या नोकरदारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ताज्या अंदाजानुसार, केवळ जुलै महिन्यात देशभरात 50 लाखांहून अधिकांनी नोकऱ्या गमावल्या. पोट भरण्यासाठी दुसरी दुय्यम दर्जाची कामे करण्याची वेळ इतक्‍या लाखो कुटुंबांवर आली आहे.
अधिक चाचण्या, अधिक रुग्ण अन्‌ चढता-उतरता आलेख
या सगळ्या प्रवासात आपली राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्था अधिकाधिक चाचण्या करण्याचे, शक्‍य तितके अधिकाधिक बाधित इतरांना संक्रमित करण्याअगोदर शोधून काढण्याचे साधे वैज्ञानिक तत्व कसे विसरली, हे कळायला मार्ग नाही. हा विषाणूचा संसर्ग आहे आणि प्रत्येकाला त्यातून जावेच लागणार आहे, हे आपण विसरलो. त्यासाठी अधिकाधिक चाचण्या करायला हव्यात, हा मुद्दा मागे पडला. त्यामुळे भीतीचे वातावरण तयार झाले. ते कसे दूर होते याबाबत नाशिक शहराचे उदाहरण बोलके आहे. मालेगावला कोरोनाचा कहर सुरू असताना नाशिकमध्ये रुग्णसंख्या खूपच कमी होती. काही राजकीय पक्षांनी तर मालेगावचे रुग्ण नाशिकला नकोत, अशी विचित्र व अमानवीय भूमिका घेतली. नंतर चित्र बदलले. नाशिकमध्ये जणू संक्रमणाचा उद्रेक झाला. गेल्या 19 जुलैला सकाळने भूमिका घेतली, की हा संसर्ग रोखायचा असेल तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाने सोबत घेतले पाहिजे. चाचण्या वाढविल्या पाहिजेत. रुग्णसंख्या वाढली तरी चालेल पण मृत्यू रोखायला हवेत. प्रशासनाने ही सूचना अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने स्वीकारली. राजकीय पक्षांच्या आजी-माजी नगरसेवकांमध्ये तपासणी शिबिरे घेण्यासाठी जणू स्पर्धा लागली. महापालिकेने भारतीय जैन संघटनेला सोबत घेऊन रॅपिड अँटीजेन टेस्टची व्यापक मोहीम राबविली. परिणामी, एक-सव्वा लाख इतक्‍या चाचण्या झाल्या. गेले सात-आठ दिवस रुग्ण वाढण्याचे प्रमाण स्थिर असले तरी बरे होणाऱ्यांची संख्या त्यापेक्षा अधिक आहे. लोकांमधील भीती दूर झाली असून स्वत: लोक तपासणी करून घ्यायला समोर येताहेत.
देशाच्या बहुतेक भागात मात्र असे घडले नाही. महाराष्ट्रात चाचण्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने रुग्णसंख्या अधिक आहे, हे विसरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले. गेल्या आठवड्यात स्पष्ट झाले की आता महाराष्ट्र, तमिळनाडू वगैरे सुरवातीला ज्यांची चिंता वाटत होती, ती राज्ये आव्हानात्मक नाहीत. तर उत्तर प्रदेश, बिहार, ईशान्य भारतातील राज्यांमधून रुग्ण वाढत आहेत. मुळात ही राज्ये सुरवातीला आम्ही कसे विषाणू संसर्गावर नियंत्रण आणले, असा ढोल वाजवत होती. मुळात ते दावे अवैज्ञानिक आणि विषाणूशास्त्राचे अज्ञान दर्शविणारे होते.
आशा-निराशेचा लंबक
गुरुवारी, 20 ऑगस्टला देशात आतापर्यंतच्या एका दिवसात सर्वाधिक 9 लाख 18 हजार, 470 चाचण्या झाल्या. देशाच्या एकूण चाचण्यांचा आकडा 3 कोटी 26 लाख 61 हजार 252 वर पोचला. त्यापैकी 28 लाख 36 हजार 925 लोक बाधित निष्पन्न झाले. एकूण चाचण्यांपैकी बाधित निष्पन्न होण्याचा दर आता आठ टक्‍क्‍यांच्या खाली आला आहे खरे. पण, देश तीस लाख रुग्णसंख्येच्या टप्प्यावर उभा असताना त्यापैकी 53 हजार 866 जणांनी प्राण गमावले. दिलासा इतकाच की केवळ 6 लाख 86 हजार 395 जण या टप्प्यावर ऍक्‍टिव्ह पेशंट होते. 73.91 टक्‍के म्हणजे 20 लाख 96 हजार 664 जणांनी विषाणूवर मात केली.
उपचार घेत असलेल्या रुग्णांपैकीही केवळ 0.28 टक्‍के जण व्हेंटीलेटरवर असणे, 1.92 टक्‍के अतिदक्षता कक्षात (आयसीयू) असणे आणि 2.62 टक्‍के लोकांनाच ऑक्‍सीजन पुरवावा लागणे, हे एकंदरितच भारतीयांच्या रोगप्रतिकारक शक्‍तीचा प्रत्यय देणारे आहे. यात काही गोष्टी आशादायक, दिलासा देणाऱ्या असल्या तरी प्रयत्न केले असते तर काही मृत्यू आपण नक्‍कीच वाचवू शकलो असतो. कारण, एकशे चाळीस कोटींच्या देशातील चाचण्यांचे प्रमाण ही आपली लंगडी बाजू आहे. दर दहा लाख लोकसंख्येमागे चाचण्यांचे भारताचे प्रमाण अवघे 23 हजार 668 आहे. अधिक तपशिलात जाण्याची गरज नाही, पण कोरोना महामारीचा सामना करण्याबाबत जगात ज्या देशांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते असे जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जपान, तैवान किंवा या लढ्यातील अपयशाचे उदाहरण दिले जाते ती अमेरिकाही या चाचण्यांच्या संख्येबाबत भारताच्या खूप पुढे आहे.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.