कुणाल कामराच्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होत आहे. अशा प्रकारच्या प्रत्येक प्रसंगात सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने राज्यघटनेतील अधिकारांचा किंवा कर्तव्याचा मुद्दा वरचढ ठरवला जातो. या गोंधळाच्या वातावरणात नागरिक संभ्रमित राहण्याची पुरेपूर व्यवस्था झालेली असते.
भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी दोन वैशिष्ट्यांकडे लक्ष वेधले पाहिजे. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये ही ती दोन वैशिष्ट्ये. या दोन वैशिष्ट्यांच्या राज्यघटनेतील समावेशामध्ये २६ वर्षांचे अंतर आहे. आधुनिक जगात भारत म्हणून अस्तित्वात आलेल्या देशाने १९५०मध्ये राज्यघटनेचा स्वीकार केला, तेव्हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण कळीचा मुद्दा होता.