esakal | भारत, सिगारेट आणि तस्करी

बोलून बातमी शोधा

special article on do not smuggle the cigarettes}

सध्याच्या घडीला सिगारेटची तस्करी रोखणे, हे आपल्या  देशासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या 11 महिन्यांत जप्त करण्यात आलेल्या अवैध सिगरेटचे मूल्य 187 कोटी रुपयांवरून 1772 कोटींवर गेले आहे.

भारत, सिगारेट आणि तस्करी
sakal_logo
By
सिद्धार्थ लाटकर

सध्याच्या घडीला सिगारेटची तस्करी रोखणे, हे आपल्या  देशासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या 11 महिन्यांत जप्त करण्यात आलेल्या अवैध सिगरेटचे मूल्य 187 कोटी रुपयांवरून 1772 कोटींवर गेले आहे. म्हणजेच ही वाढ जवळपास दहापटीनं वाढली आहे." पण ही वाढ नेमकी कशामुळं होतेय? सिगारेटचा हा काळाबाजार (स्मगलिंग) इतका का वाढलाय? या सर्वांची करणं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. 

सिगारेटची स्मगलिंग होण्यामागील सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे आपल्याकडे असणारी कर प्रणाली होय.  भारतात सिगारेटवर भरमसाठ कर आकारला जातो. सिगारेटवर तब्बल 28% एवढा कर जीएसटीच्या माध्यमातून आकारला जातो. येथे परत जीएसटी नुकसान भरपाई उपकर आहे. ज्या राज्यांनी जीएसटी लागू झाल्यानंतर आपला महसूल गमावलेला आहे अशा राज्यांकडून  नुकसान भरपाई करण्यासाठी सिगरेटवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. आणि शेवटी, राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क आहे, अशा अनेक प्रकारचे शुल्क सिगारेटवर आकारले जातात. वस्तुतः टोबॅको इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार - "अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात सिगारेटवर 12 पट जास्त कर आहे; जपानपेक्षा 9 पटीने, चीनपेक्षा सहा पटीने, जर्मनीपेक्षा पाच पटीने, तर ऑस्ट्रेलियापेक्षा तीन पटीनं जास्त हा कर आहे."

अतिरिक्त करावर सरकार युक्तिवाद देखील करु शकेल की,  ही एक  नियमीत गोष्ट आहे. अंमली पदार्थाचा वापर आरोग्यासाठी हानिकारकच असतो. त्यामुळे अशा उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लावल्यास धूम्रपान करण्यापासून लोकं दूर जातील. परंतु अशा प्रकारे उद्दीष्ट साध्य होतं नसते. जेव्हा आपल्याकडे अतिरिक्त कर लावला जातो, तेव्हा लोकं त्याची चुकवेगिरी करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग निवडतात. उदाहरणार्थ अमेरिकेत सिगारेटची किंमत फारशी नसेल तर अमेरिकेतील रहिवासी ती भारतात पाठविण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत. आपल्या देशात आयातीवर देखील दंडात्मक शुल्क लावण्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच कमी किंमतीचा फायदा उठविण्यासाठी एकमात्र मार्ग म्हणजे त्याची स्मगलिंग करणे होय. 

विदेशातून मोठ्या प्रमाणात भारतात सिगारेट पाठविल्या जातात. अर्थातच बेकायदेशिररित्या. यावर कर नसल्यामुळे त्यांच्या किंमती वाजवी असतात. स्मगलिंग केलेल्या सिगारेट भारतात पोहोचल्यानंतर त्या देशाच्या वेगवेगळ्या भागात नेण्यासाठी रेल्वेसह इतर सरकारी वाहनाचा वापर केला जातो. डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स नोट्सच्या म्हणण्यानुसार  “विदेशी सिगरेटच्या ब्रॅण्डसला मागणी आहे. त्या सहज  आणि कमी किंमतीत उपलब्ध असल्यामुळे मागणी वाढतच आहे. विशेष म्हणजे, महागड्या विदेशी सिगारेट स्थानिक कंपन्यांपेक्षा सहज उपलब्ध होतात हे म्हत्वाचं. 

भारतांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या सर्व सिगारेटापैकी एक चतुर्थांश प्रतिबंधित असल्याचे टोबॅको इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे म्हणणं आहे. गेल्या तीन दशकांत तंबाखूच्या वापरात तब्बल 33% ने वाढ झाली आहे, तर कायदेशीर विकल्या जाणाऱ्या सिगारेटचा वापर 21% वरून 10% पर्यंत घसरला आहे. देशात सिगारेट ओढणे हे काही थांबलेले नाही आणि त्यामुळे स्मगलिंग मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. या तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन हे अनधिकृतपणे वाढलं असल्यामुळे सरकारला यावर टॅक्स स्वरूपात एक रुपयाही मिळत नाही. यावर सिगारेटचे दर कमी ठेवणे हा एक उपाय आहे, परंतु  त्यातून नेमके उद्दीष्ट साध्य होणार नाही.

कॅनडामधून मोठ्या प्रमाणावर सिगारेटची स्मगलिंग केली जाते, आता हे नित्याचेच आहे. परंतु दूसरीकडे स्मगलिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पेनने प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. खरंतर स्मगलिंग रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची तसेच कडक अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. कर कमी करणं हा काही उपाय असू शकत नाही. “गेल्या दोन वर्षांत चीन, मलेशिया आणि दुबई येथून मोठ्या प्रमाणात स्मगलिंग  करणार्‍या अनधिकृत सिगरेट ब्रॅण्डवर भारत सरकारने कडक कारवाई केली आहे. केंद्र सरकारनं सीबीआयसी आणि डीजीआरआय (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स) यांना बेकायदेशीर आयात आणि सिगारेटच्या स्मगलिंगवर सतत नजर ठेवण्याचे काम दिलं आहे.” त्याशिवाय स्मगलिंग  रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र पथकाची स्थापना केली आहे. 

सिगारेटच्या होणाऱ्या या स्मगलिंगवर एका झटक्यात अंकुश ठेवणं कठीण आहे. मात्र, त्यासाठी ठोस पावलं उचलावी लागणार आहेत. सरकारकडून तशी पावलं उचलण्यात आली आहेत. त्याची निकाला आपल्याला दिसतच आहे.