युगांक गोयल, कृती भार्गव
देशामध्ये उच्चशिक्षणात विस्तार होत असून, त्यात राज्य सरकारी विद्यापीठांचा मोठा वाटा आहे. विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीबरोबरच शिक्षणाच्या दर्जामध्येही या विद्यापीठांची कामगिरी महत्त्वाची राहिली आहे. लक्ष्यकेंद्री गुंतवणूक, संस्थात्मक सुधारणा आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेवर लक्ष केंद्रित केल्यास, राज्य सरकारी विद्यापीठेही राष्ट्रीय विकासाचे इंजिन होऊ शकतात.
नीती आयोगाने फेब्रुवारी २०२५मध्ये ‘राज्ये आणि सरकारी विद्यापीठांच्या माध्यमातून उच्चशिक्षणाच्या दर्जाचा विस्तार’ असा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये देशातील उच्चशिक्षणाच्या परिस्थितीचे सर्वंकष विश्लेषण करण्यात असून, त्यामध्ये राज्य सरकारी विद्यापीठांवर भर देण्यात आला आहे. यातून, नव्या शिक्षण धोरणातील उद्दिष्टे गाठण्यासाठी सरकारी विद्यापीठांचे योगदान आणखी मजबूत करण्यासाठी माहितीवर आधारित आराखडा मिळतो.