युगांक गोयल | कृती भार्गव
महाराष्ट्रात ‘पोलिसिंग’चे आदर्श प्रारूप निर्माण करायचे असेल तर महाराष्ट्राने फक्त सांख्यिकीय अनुपालनापुरते न थांबता खरी क्षमता उभारणी करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास खऱ्या अर्थाने पुनर्स्थापित होऊ शकतो. भारतीय न्याय अहवालाच्या मूल्यांकनात महाराष्ट्रातील पोलिस यंत्रणेचे दिसलेले चित्र अन् त्यानिमित्त केलेला ऊहापोह...
भारताचा न्याय अहवाल (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट- आयजेआर २०२५) हा भारतातील न्यायप्रणालीच्या कार्यक्षमतेचे सखोल मूल्यांकन करणारा अहवाल आहे. या अहवालात न्यायव्यवस्थेचे चार मुख्य स्तंभ पोलिस, न्यायपालिका, कारागृह व्यवस्था अन् विधिसहाय्यावर आधारित राज्यांची क्रमवारी लावण्यात आलेली आहे.