श्रीराम पवार
shriram1.pawar@gmail.com
विधेयकाला आपण राज्यपाल म्हणून संमती दिली नाही म्हणजे ते विधेयक मृत झालं, असा राज्यपालांच्या अधिकाराविषयी अहंकारानं शिगोशीग भरलेला अर्थ लावणाऱ्या एन. रवी या तमिळनाडूच्या राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयानं घटनात्मक मर्यादेचं कटू औषध दिलं, ते ऐतिहासिक आहे. विधेयक मृत सोडाच पण राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनीही काहीही निर्णय घेतला किंवा नाही घेतला, तरी सरकारनं मंजूर केलेली विधेयकं प्रत्यक्षात येतील, असं सांगणारा हा निकाल राजभवनी सोय लागलेल्या उपद्व्यापी राजकारण्यांना किंवा निवडलेल्या होयबांना मर्यादांची जाणीव करून देणारा आहे.