Telegram ban for NEET leak
esakal
लेखक : गौरव बाळे
समकालीन डिजिटल युगात सामाजिक माध्यमांनी मानवी संवाद, माहितीचे आदानप्रदान आणि जागतिक संपर्क व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. हे तंत्रज्ञान मानवी जीवनाला गती देणारे ठरले असले, तरी त्याचा गैरवापर जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि संस्थात्मक विश्वासार्हतेवर आघात करतो, तेव्हा ते राज्यसंस्थेसमोर गंभीर आव्हान म्हणून उभे राहते.
नुकतेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत एका प्रसिद्ध संदेशवहन उपयोजनावर म्हणजेच 'टेलिग्राम'वर घातलेले तात्पुरते निर्बंध हे याच आव्हानाचे निदर्शक आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित वृत्तपत्रांमधील अहवाल आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ताज्या न्यायिक भूमिकेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नागरिकांची डिजिटल सोय आणि देशाचे सार्वभौमत्व यांमधील कायदेशीर संतुलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
