डाॅ. गणेश देवी
ganesh_devy@yahoo.com
भाषा ही एखाद्या प्रदेशाची, समाजाची ओळख आणि त्यांच्या भावनिकतेचे प्रतिनिधित्व करते. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्व राज्यांनी मिळून एकदाही हिंदीला संघराज्य प्रशासनाची एकमेव भाषा म्हणून स्वीकारले नाही. मात्र, त्याचवेळी देशाची प्रशासकीय भाषा म्हणून, केंद्र व राज्य सरकारमधील सामाईक भाषा म्हणून, उच्च शिक्षण व संशोधन तसेच उद्योग क्षेत्राची भाषा म्हणून इंग्रजीऐवजी हिंदी करण्याचे धाडस आतापर्यंत एकाही सरकारला करता आलेले नाही. तसेच ते फार अशक्य आहे. कारण भारतीय संस्कृती ही भाषिकदृष्ट्या इतकी विविधांगी आहे, की असा निर्णय घेणे कोणत्याही सरकारसाठी वा पक्षासाठी राजकीयदृष्ट्या आत्मघाती ठरू शकते. त्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून आतापर्यंत सत्तेत आलेल्या अनेक सरकारकडून देशात हिंदी भाषिक लोकांची संख्या कशी वाढत आहे, याची आकडेवारी सादर केली जात आहे.