Maharashtra Cooperative Policy
esakal
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर केल्यानंतर सर्व राज्यांना आपले सहकार धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारला या संदर्भात व्यापक सुधारणा करून धोरण ठरवण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक नुकतीच झाली. या समितीच्या सदस्यांमध्ये मान्यवरांचा समावेश आहे. बँकिंग विषयातील जाणते अभ्यासक तसेच राज्य सहकारी बँकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढणारे बाळासाहेब अनास्कर यांच्यासारखे सदस्य या समितीत आहेत.
सरकार सहकार धोरणात करत असलेला दूरगामी बदलाचा हा खूप मोठा टप्पा आहे. अनेक समित्यांचे अहवाल स्वीकारून यापूर्वी सहकार धोरणात अनेक बदल करण्यात आले होते. आता सरकार पूर्ण धोरण नव्याने आखण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राबद्दल आस्था असणाऱ्या सर्व मंडळींनी यात लक्ष घालून सहकारी कायदा सक्षम केला पाहिजे, पण त्याचबरोबर सहकार कायदा राज्यातील तरुणांना मदत करणारा; प्रसंगी त्यांच्यातील कर्तृत्वाला वाव देणारा असेल याची काळजी घेतली पहिजे. नवे धोरण ठरवताना नियमांचे जंजाळ उभे राहणार नाही, याची दक्षता बाळगली पाहिजे. सहकार ही भारतातील जनतेला विशेषतः तळागाळातील सामान्य माणसाला बळ देणारी महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ म्हणजे साखर कारखाना, दूध संघ आणि सूत गिरणी इतक्या मर्यादित विषयांपुरताच बघितली जाते, मात्र सहकाराची संकल्पना इतकी व्यापक आणि मोठी आहे, की या राज्यात अनेक वर्षांपूर्वी सहकारी तत्त्वावर वर्तमानपत्र काढले गेले होते. पुण्यामध्ये सहकाराच्या संकल्पनेतून दोन मोठ्या मुद्रणालयांचा उद्योग उभारला गेला. राज्यात मुंबई, सोलापूर या दोन शहरांत सहकार तत्त्वावर दोन रुग्णालये उभी राहिली. राज्यात आज गोकुळ, वारणा, पुण्यातील कात्रज यांसारखे दुधाचे ब्रँड सक्षमपणे कामगिरी बजावत आहेत. पुणे आणि मुंबई या दोन मोठ्या शहरांचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर पुण्यात ग्राहक पेठ व मुंबईत अपना बझारसारख्या बलाढ्य संस्था मोठ्या कंपन्यांच्या मॉलच्या तगड्या स्पर्धेत खणखणीत उभ्या आहेत. तरुणांच्या नेतृत्वाला आणि कर्तृत्वाला वाव देण्यासाठी सहकारासारखा दुसरा मंत्र नाही. सहकारातून काहीही करता येऊ शकते, इतकी या चळवळीत ताकद आहे.