Rahul Gandhi disqualification
esakal
सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख
परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणांवरून मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता असताना दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध पूर्वार्धात मांडलेला सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव उत्तरार्धातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत नकळत मोदी सरकारसाठी ढाल बनला आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पूर्वार्ध जेवढा नाट्यमय, त्यापेक्षाही अधिक सोमवारपासून सुरू होणारा उत्तरार्धही चित्तवेधक आणि संघर्षमय ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात पहिल्याच दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध काँग्रेसने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व कायमचे संपुष्टात आणण्यासाठी मांडलेल्या प्रस्तावावर सभागृहाचा यथावकाश कौल घेतला जाईल. हे म्हणजे खेळपट्टीचा पुरेपूर अंदाज आलेल्या संघाने प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारण्यासारखे आहे.