Women's Reservation Bill
esakal
जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली नारी शक्ती वंदन कायद्यात अतिरिक्त २७२ म्हणजे ३३ टक्के जागांची भर घालण्याची कल्पक तडजोड संसदेत नव्याने मांडण्यात येणाऱ्या याच कायद्यातील दुरुस्त्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या ५४३ जागांमध्ये २७२ अतिरिक्त जागांची भर पडून लोकसभेचे नवे संख्याबळ ८१५ वर पोहोचेल. लोकसभेतील आपला वाटा कमी होणार नसल्याचे निश्चित झाल्यामुळे या विधेयकाला पुरुषांचा स्वाभाविक विरोध मावळणार आहे. प्रस्तावित दुरुस्त्यांना काँग्रेससारख्या महिला आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या पक्षाचा विरोध असण्याचे कारण नाही.
केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या दहा वर्षांमध्ये महिलांना कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे म्हणून अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा आणि त्यांची अंमलबजावणी करून शक्य तितक्या महिला मतदारांचे कायमस्वरूपी व्होट बँकेत रूपांतर केले. पुरुष मतदारांपेक्षा समाजातील सर्व स्तरांतील महिला मतदारांचे राजकीय पाठबळ दीर्घकाळ टिकणारे असते, याचा केंद्रातील पहिल्या दहा वर्षांतील सत्तेदरम्यान सकारात्मक अनुभव आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी २०२४ मध्ये केंद्रात तिसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आल्यास महिला सक्षमीकरणाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याचे ठरविले होते. २८ मे रोजी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत या वास्तूमधील पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, ते लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे नारी शक्ती वंदन विधेयक. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर आली असताना महिलांची मते मिळविण्यासाठी हे विधेयक मांडून त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा ऐतिहासिक मान मिळविण्याच्या उद्देशाने हा सर्व खटाटोप होता. कारण प्रत्यक्षात हे विधेयक अमलात येणार होते ते २०२९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत. ते देखील २०२१ मध्ये कोरोनाच्या महासाथीमुळे सतत लांबणीवर पडलेली जनगणना आणि त्या जनगणनेच्या आधारावर होणारी लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर.