Governor's veto power
esakal
न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे लोकशाही कार्यपद्धतीवर प्रभाव पडतो, हे बोम्मई खटल्याची परिणामकारकता स्पष्टपणे दाखवून देते. यामुळे राज्यपाल व केंद्र सरकारच्या मनमानी वर्तनाला चाप बसला. राज्यपालांना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्याचा निर्णय स्वायत्ततेशी सुसंगत होता. पण तो न्यायालयाने फिरवला.
तमिळनाडू विधानसभेचे बहुचर्चित विधेयक अखेर राष्ट्रपतींनी, म्हणजेच केंद्र सरकारने, मंजूर न करताच राज्य सरकारकडे परत पाठवले. हे विधेयक नामंजूर करताना केंद्र सरकारने कसलेही कारण दिले नाही. सदर विधेयकाद्वारे राज्यातील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूनियुक्तीचे अधिकार राज्य सरकारला मिळणार होते. गुजरातमध्ये विद्यापीठ कुलगुरुनियुक्तीचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. परंतु केंद्राने हे अधिकार तमिळनाडूसाठी मात्र नाकारले. हे विधेयक राज्यपालांनी रोखून धरल्यामुळे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. त्यावर न्यायालयाने अभूतपूर्व निर्णय देऊन तितकेच अभूतपूर्व घूमजाव केले होते. न्यायालयाने आपलाच आधीचा निर्णय फिरवल्याचे परिणाम काय होतात, हे या घटनेने दाखवून दिले आहे.