बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदवी (पोस्ट ग्रॅज्युएशन) प्रवेशासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या पूर्वी वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेत अधिवासावर किंवा स्थायी नागरिकत्वावर आधारित आरक्षणाचा समावेश होता. म्हणजेच ज्या राज्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये असतील त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ठराविक जागा आरक्षित होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांगण्यानुसार या आरक्षण व्यवस्थेमुळे संविधानातील कलम १४ चे उल्लंघन होत आहे. म्हणून इथून पुढे ही अधिवासावर आधारित आरक्षणाची व्यवस्था अस्तित्वात नसेल.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी काय आहे? विद्यार्थ्यांवर या निर्णयाचा कसा परिणाम होईल? पूर्वी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? ही आरक्षण व्यवस्था कलम १४ चं उल्लंघन कशा प्रकारे करत होती? या संबंधीची माहिती जाणून घ्या सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून.