UGC Equality Regulatio
esakal
जयदीप पाठकजी
शिक्षण संस्था व विद्यापीठाच्या स्तरावरील जातीजातींमधील संघर्षाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी, असा आग्रह धरून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यासाठीची नियमावली जारी केली. मात्र, ही नियमावली खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरेल, असा आरोप करून उत्तरेतील राज्यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमावलीला स्थगिती दिली.
सारे भारतीय माझे बांधव आहेत...’ असं वाक्य अगदी शालेय स्तरापासून आपल्याकडे प्रतिज्ञेतून शिकवले जाते. मात्र, सर्व जाती-धर्माचे नागरिक आपले खरेच बांधव आहेत, अशी समाजधारणा देशाच्या सर्व राज्यांमध्ये, सर्व नागरिकांमध्ये आणि विशेषतः नव्या पिढीच्या मनात आहे का, हा प्रश्न सातत्याने निर्माण व्हावा, अशी आपली परिस्थिती आहे. सामाजिक समतेचा मुद्दा गेल्या काही आठवड्यांपासून चर्चेत आहे, तो विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमांच्या निमित्ताने. जातीय विद्वेषातून अनेक शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये वादाचे आणि संघर्षाचे अनेक प्रसंग गेल्या काही वर्षांमध्ये घडले आहेत. हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठातील विद्यार्थी रोहित वेमुला आणि मुंबईतील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची विद्यार्थिनी डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्या या जातीय भेदभावामुळे झाल्याचा आरोप झाला. स्वातंत्र्यानंतर देशातील जातिभेद, धर्मभेद संपतील, त्यासाठी देशातील शिक्षण संस्था प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा करण्यात आली होती. मात्र, त्याच शिक्षण संस्थांमध्ये जातीच्या, धर्माच्या आधारावर भिंती उभ्या राहिल्या आणि आता तर त्यावरून झालेल्या अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. ‘आपण सारे भारतीय आहोत,’ हा भाव रुजविण्यासाठीचा प्रयत्न करण्याचे प्रयत्न खूप झाले. मात्र, हा भारतीयत्वाचा मुद्दा आगामी पिढीला सक्षम करणाऱ्या विद्यापीठे, शिक्षणसंस्थांमध्येच का रुजला नसेल, तिथे ‘खुल्या’ विरुद्ध ‘राखीव’वाले असा संघर्ष का धुमसत असेल, हा खरे तर स्वतंत्र असा अभ्यासाचा विषय आहे.