Right to die with dignity Article 21
esakal
सुप्रीम कोर्टाने मार्च २०२६ मध्ये हरिश राणा विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण)ला परवानगी दिली. हा भारतातील पहिला असा व्यावहारिक निकाल आहे, ज्यात कृत्रिम जीवरक्षण उपचार काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.
पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण) म्हणजे अस्वस्थ रुग्णाला कृत्रिम उपचार बंद करून नैसर्गिक मृत्यू येऊ देणे. भारतात सक्रिय इच्छामरण बेकायदेशीर आहे, पण पॅसिव्ह युथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामरण) हा कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचा भाग आहे. हा निकाल रुग्णाच्या हितासाठी आणि कुटुंबाच्या भावनांचा विचार करतो. अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन मार्गदर्शनानंतर हा पहिला व्यवहारिक निर्णय आहे.