LGBTQ rights India legislati
esakal
लेखक - सत्यजित हिंगे
भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात सामाजिक न्याय आणि समानतेचे मूल्य हे केवळ संविधानातील शब्द नसून समाजाच्या प्रगतीचे आधारस्तंभ आहेत. या पार्श्वभूमीवर अलीकडे सादर करण्यात आलेले ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, २०२६ हे देशात व्यापक सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक चर्चेचे केंद्र बनले आहे. हे विधेयक केवळ एका समुदायाशी संबंधित नसून व्यक्तीची ओळख, स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूलभूत प्रश्नांना स्पर्श करते.
याविधेयकाची मुळं २०१४ मधील ऐतिहासिक NALSA विरुद्ध भारत संघ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आढळतात. या निर्णयात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना “तिसरे लिंग” म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि स्वतःची लिंग-ओळख ठरवण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर २०१९ मध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा लागू करण्यात आला, ज्यामुळे या समुदायाला कायदेशीर ओळख आणि सामाजिक संरक्षण मिळाले.