Premium|Study Room : तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी जोधपूरमध्ये नव्या सामाजिक संवादाला चालना!

लेखक : सत्यजीत हिंगे

राजस्थान स्टेट लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटी तर्फे जोधपूर येथे आयोजित दोन दिवसीय संवेदनशीलता व सक्षमीकरण कार्यक्रमाने तृतीयपंथीय समुदायाच्या हक्कांबाबत नव्या सामाजिक संवादाला चालना दिली आहे. भारतीय समाजरचनेत दीर्घकाळ उपेक्षित राहिलेल्या या घटकाच्या प्रश्नांकडे संस्थात्मक पातळीवर लक्ष देण्याचा हा प्रयत्न केवळ प्रशंसनीयच नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक मानला पाहिजे.

भारतीय राज्यघटनेने समानतेचा आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार हमी दिला असला तरी प्रत्यक्ष जीवनात तृतीयपंथीय व्यक्तींना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि निवास या मूलभूत क्षेत्रांत भेदभावाचा सामना करावा लागतो. २०१४ मधील Supreme Court of India च्या ऐतिहासिक ‘NALSA’ निर्णयानंतर तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र लिंग ओळख मान्यता मिळाली. तसेच २०१९ मध्ये ‘Transgender Persons (Protection of Rights) Act’ लागू झाला. तथापि कायदे अस्तित्वात असूनही सामाजिक स्वीकार आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी यामध्ये अजूनही मोठी दरी आहे. जोधपूरमधील हा कार्यक्रम त्या दरीला भरून काढण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.