Impact of UGC Equity Regulations 2026 on upper caste voters
esakal
संजय कुमार - प्राध्यापक , सीएसडीएस अर्थात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज
यूजीसीच्या नव्या नियमांना भाजपची पारंपरिक मतपेढी असणाऱ्या उच्चवर्णीयांनी विरोध दर्शविला आहे. भाजप व मित्रपक्षांच्या पाठीमागे हा वर्ग पूर्वीपासूनच सातत्याने उभा राहिला आहे. भाजपसाठी उच्चवर्णीयांचा पाठिंबा हा केवळ प्रादेशिकदृष्ट्या मर्यादित किंवा निवडणुकीपुरता तात्पुरता नाही. उलट, तो पक्षाच्या राष्ट्रीय आघाडीचा व्यापक आणि टिकाऊ आधारस्तंभ आहे. उच्चवर्णीयांच्या हितांवर परिणाम करणारे धोरणात्मक वाद त्यांच्या तत्काळ कक्षेपलीकडेही राजकीय परिणाम घडवतात. त्यामुळे, उच्चवर्णीयांच्या मतदानाचा आकडेवारीच्या पलीकडे अधिक परिणाम होऊ शकतो.
गेल्या काही आठवड्यांपासून देशभरातील विद्यापीठांत विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात ‘यूजीसी’च्या समानता नियम (इक्विटी रेग्युलेशन्स २०२६)वरून व्यापक स्तरावर चर्चा व आंदोलनेही सुरू आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव संपवून समानता आणि निःपक्षपातीपणाला चालना देण्यासाठी ‘यूजीसी’ने या नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे नियम अस्पष्ट, संभाव्य भेदभाव करणारे आणि गैरवापर होण्याची शक्यता होणारे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांना स्थगिती दिली आहे. या नियमांबाबत अधिक स्पष्टीकरणाची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. या नियमांविरोधात केली जाणारे आंदोलने शैक्षणिक धोरणावर केंद्रित होणारी असली तरी त्यातून राजकीय तणावही अधोरेखित झाला आहे. विशेषत: उच्चवर्णीय मतदारांमध्ये या नियमांमुळे अस्वस्थता असून हाच मतदारवर्ग भाजपसाठी पूर्वीपासूनच महत्त्वाचा राहिलेला आहे. ‘यूजीसी’च्या नव्या नियमांविरुद्ध तत्काळ संतापाची लाट निर्माण झाली असली तरी त्यामुळे भाजपविरोधात टीकेची धार वाढली आहे. विशेषत: नवीन नियमांचा उच्चवर्णीयांना सर्वाधिक फटका बसणार असल्याने या वर्गाकडून भाजपवर टीका केली जात आहे. यातून पक्षाला निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला उच्चवर्णीयांचा असलेला पाठिंबा अधोरेखित होतो. अशा घटना का महत्त्वाच्या आहेत हे समजून घेण्यासाठी त्यांना उच्चवर्णीय मतदारांच्या दीर्घकालीन मतदान प्रवृत्ती व्यापक संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे.