डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी
खासदार, राज्यसभा सदस्य, संयुक्त संसदीय समिती,
केंद्र सरकारने लोकसभेत आठ ऑगस्ट २०२४ रोजी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ सादर केले. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडले. त्यांनी वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. या विधेयकाचा उद्देश वक्फ मंडळांवरील अमर्याद अधिकार कमी करून पारदर्शकता आणणे आणि वादग्रस्त प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.
यासंदर्भात ३१ सदस्यांची (सर्वपक्षीय) संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून देशभरातील अनेक राज्ये संबंधित मंत्रालये, तेथील भागधारक, कायदेपंडित, धार्मिक नेते, अल्पसंख्यांक समाजातील गरीब गरजू, विविध पीडित यांची साक्ष दिल्ली अथवा त्या त्या राज्यांतील दौऱ्यात ऐकून घेऊन त्या मुद्द्यांचा समावेश करून अहवाल तयार करण्यात आला.