Women's Reservation Bill 2023
esakal
डॉ. संतोष दास्ताने, आर्थिक, राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक
देशाच्या संसदेत १९५१ मध्ये फक्त पाच टक्के महिला खासदार होत्या, तर २०२४ मध्ये त्यांचे प्रमाण केवळ १४ टक्केच होते. आताची सुधारणा हा केवळ संख्यात्मक बदल नसून महिलांना सन्मान देण्याचे एक गुणात्मक, विधायक आणि सकारात्मक पाऊल आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२९ मध्ये लोकसभेतील चित्र कसे असेल याचा आढावा.
केंद्र सरकारकडून २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता ठाम पावले उचलली गेली आहेत. त्यासाठी लोकसभेची सध्याची ५४३ ही खासदारसंख्येची मर्यादा वाढवून ती ८५० पर्यंत नेली जात आहे. त्यात एकूण २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३’ अर्थात ‘महिला आरक्षण कायदा’ यात सुधारणा प्रस्तावित आहे. असे केल्याने प्रत्येक राज्यातून लोकसभेसाठी आता वाढीव खासदारसंख्या असेल व त्या प्रत्येकात एक तृतीयांश संख्या महिलांसाठी राखीव असेल. उदा. महाराष्ट्रात आजच्या ४८च्या जागी ७२ खासदार २०२९च्या लोकसभेत असतील, उत्तर प्रदेशात ८०च्या जागी १२० खासदार, गुजरातमध्ये २६च्या जागी ३९ खासदार, प. बंगालमध्ये ४२च्या जागी ६३ तर केरळमध्ये २०च्या जागी ३० खासदार लोकसभेत असतील. ही वाढ सर्वत्र साधारणपणे दीड पट असेल; पण अगदी लहान राज्यांमध्ये ती दुप्पटही दिसू शकते. जसे, सिक्कीम, नागालँड, मिझोरम, पुदुचेरी, चंडीगड, अंदमान-निकोबार बेटे, दमण-दिव, लक्षद्वीप अशा राज्यांमधून प्रत्येकी एकच्या जागी दोन खासदार नव्या लोकसभेत असतील. देशातील संसदीय लोकशाहीच्या वाटचालीत ही अत्यंत क्रांतिकारी सुधारणा मानली जाते. महिलांचा संसदेत निश्चित असा सहभाग असावा, अशी मागणी कित्येक दशके होत आहे. पण ती प्रत्यक्षात आली नाही हे सत्य आहे.