Premium| Tribal flag hoisting ban: आदिवासींच्या झेंडावंदनाला शासनाचा बंदी हुकूम

Government suppression of movements: १९८३ मध्ये वसई तालुक्यातील देपिवलीत आदिवासींना १५ ऑगस्ट रोजी शासकीय झेंडावंदनात सहभागी होण्यास सरकारने बंदी घातली. हा आदेश संविधानविरोधी असल्याने संघटनेने तो तोडण्याचा निर्णय घेतला
Tribal flag hoisting ban
Tribal flag hoisting banesakal
Updated on

विवेक पंडित

pvivek2308@gmail.com

शासकीय झेंडावंदनावेळी झेंड्याला सलामी देण्याची मागणी आदिवासी करीत होते, यात त्यांचा कोणता दोष होता, की शासनाने बंदी हुकूम आणला? ते या देशाचे नागरिक नव्हते का? त्यांचा दोष इतकाच होता, की ते फक्त गुलामगिरीच्या, शोषणाच्या मानसिकतेविरोधात होते... असं असूनही सरकार केवळ मालकांच्या वतीने वागत होतं; पण आमचा निर्धार ठाम होता. ‘बंदी हुकूम मानायचा का?’ असा प्रश्न मी केला, तेव्हा एकच आवाज आला, की ‘नाय भाऊ, तोडायचा...’

वेठबिगार मुक्त झाल्यानंतर वसई तालुक्यातील देपिवलीला प्रथमच १५ ऑगस्ट १९८३ रोजी झेंडावंदन करण्याचा प्रयत्न संघटनेने केला; परंतु आजूबाजूच्या मालकांनी आम्हा कार्यकर्त्यांना राष्ट्रगीत म्हणू दिलं नाही. झेंड्याला वंदनही करू दिलं नाही. पोलिस फक्त बघ्याची भूमिका घेत होते, त्यामुळे त्या दिवशी त्याच ठिकाणी असं ठरवण्यात आलं, की पुढल्या वर्षीसुद्धा देपिवलीलाच झेंडावंदन करायचं. ठरल्यानुसार गावा-गावांत झेंडावंदनाची तयारी झाली. संघटनेचे कार्यकर्ते १५ ऑगस्टची माहिती देत उपाशी-तापाशी गावोगाव फिरत होते. या वर्षीही आम्हाला १५ ऑगस्ट करू द्यायचा नाही म्हणून मालक मंडळीसुद्धा तयारीला लागली होती. सर्व वेठबिगार मालकांची आणि त्यांना साथ देणाऱ्या इतर मालकांची देपिवलीला याकरिता बैठकही झाली. त्यात आजूबाजूच्या मालकांनीही देपिवलीला जमून संघटनेच्या कार्यक्रमाला विरोध करायचं ठरलं.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com