आम्ही स्वतंत्र भारतात होतो. स्वातंत्र्याच्या सदतीस वर्षांनंतर आम्ही झेंडावंदन केलं होतं, तरीही तो गुन्हा ठरला होता आणि आमची व्यथा आम्ही ज्या पोलिसांसमोर मांडली, ज्या न्यायाधीशांसमोर मांडली ते पोलिस आमचे होते, ते न्यायाधीश आमचे होते. ते कुणी ब्रिटिश नव्हते, तरीही त्यांना आमचं झेंडावंदन गुन्हा वाटत होतं, यापेक्षा क्लेशदायक काहीएक नव्हतं.
झेंडावंदन केल्याच्या गुन्ह्यासाठी आम्हाला वसई न्यायालयात घेऊन जायचं ठरलं. विरार पोलिस ठाण्याहून पोलिसांचा पिंजरा वसई न्यायालयाच्या दिशेने निघाला. आम्ही सर्व जण मात्र आनंदात होतो. आमची योजना ठरल्याप्रमाणे फलद्रूप होत होती, याचा आम्हाला आनंद होता. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता खरा; परंतु आम्ही काय करू याचा त्यांना अंदाज नव्हता. आम्ही जेव्हा पोलिस ठाण्याला हजर राहण्याचं ठरवलं तेव्हाही त्यांना त्याचा अंदाज आला नाही; परंतु जेव्हा आम्ही अटकेचा आग्रह धरला तेव्हा मात्र सर्व चक्रं फिरायला लागली. वसई-विरारच्या आमदारांसह आमचे विरोधक, खासकरून त्या ठिकाणचे जमीनमालक - भाई पाटील आणि त्यांचे सहकारी यांच्यापर्यंत हा निरोप पोलिसांमार्फत गेला.
आमदारांनी जिल्हाधिकारी आणि तत्कालीन महसूल मंत्री शांताराम घोलप यांच्याशीही संपर्क केला. त्यांनाही काही कळेना. यात खूप वेळ जातोय, हे आमच्या लक्षात आलं आणि पोलिस ठाण्यामध्ये असणाऱ्या निरीक्षकांचे रायटर (लिपिक) ए. डी. वनिस यांनीही येऊन आम्हाला सांगितलं, की पोलिसांना गुन्हा दाखल करायला सांगून सरकारने चूक केली आहे. तोपर्यंत प्रशासनाच्या आणि शासनाच्या हे लक्षात आलं होतं. आता पुढे आम्ही काय करणार, याचा मात्र त्यांना काही अंदाज येत नव्हता. आम्हीही त्यांना त्याचा सुगावा लागू दिला नव्हता. लढाई रस्त्यावरचीच असते, असं नाही. संघर्षाचे डावपेच हाही लढाईचा भाग असतो. रस्त्यावरच्या थेट संघर्षानेही आपला हेतू साध्य होत नसेल, तर गनिमी काव्याने तो साध्य करावा लागतो. प्रसंगी रणनीती आखून व्यवस्थेला जेरीस आणावं लागतं.