

US China Strategic Rivalry
esakal
जयदेव रानडे - jayvins1@gmail.com
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील आर्थिक, तांत्रिक व सामरिक स्पर्धा कायम आहे. दोन्ही देश संघर्ष नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. चीनने दुर्मिळ खनिजे आणि तंत्रज्ञानातील सामर्थ्याच्या बळावर अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता वाढवली आहे. या बदलत्या परिस्थितीत भारताने कोणत्याही महासत्तेवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण स्वीकारायला हवे. आर्थिक सामर्थ्य, तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन आणि संरक्षण क्षमता वाढवून राष्ट्रीय हित जपणे आवश्यक आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध सध्या नाजूक वळणावर आहेत. दोन्ही देशांमधील स्पर्धा कमी झालेली नसली, तरी आता एकमेकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून सावधपणे पुढे जाण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सुरुवातीला अमेरिकेने चीनची वाढती ताकद रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र चीनने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्याचवेळी महत्त्वाची खनिजे, दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्ये आणि इतर आवश्यक वस्तूंसाठी अमेरिका चीनवर अवलंबून असल्याचेही स्पष्ट झाले. आधुनिक विमाने, प्रगत शस्त्रास्त्रे आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लष्करी यंत्रणेसाठी या वस्तूंची गरज असते. या परिस्थितीमुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. संघर्ष वाढवण्याऐवजी तो काही काळ नियंत्रणात ठेवणे आणि या काळात स्वतःची ताकद वाढवणे, हे दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे होते.
शी जिनपिंग यांनी २०१२मध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये मोठे बदल झाले. या बदलांमागे दोन्ही देशांची परस्परविरोधी उद्दिष्टे होती. चीनला आपली राष्ट्रीय ताकद पुन्हा वाढवायची होती. आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर जगातील महत्त्वाच्या निर्णयांवर आपला प्रभाव वाढवायचा होता. दुसरीकडे, अमेरिकेला जगातील आपले सामरिक, आर्थिक आणि तांत्रिक वर्चस्व कायम ठेवायचे होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळात या स्पर्धेला उघड स्वरूप आले. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात निर्बंध लादले गेले आणि चीनविषयी अमेरिकेच्या धोरणात मोठा बदल झाला. यापूर्वी दोन्ही देशांमधील संबंधांचा मुख्य भर व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावर होता. मात्र, ट्रम्प यांनी चीनमधील प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची वाढ रोखण्यावर भर दिला. कम्युनिस्ट पक्षाच्या १९व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात २०१७मध्ये शी जिनपिंग यांनी देशाच्या भविष्यातील प्रगतीची उद्दिष्टे मांडली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी चीनच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या सामर्थ्याला रोखण्याचे धोरण स्वीकारले. चीनने ‘मेड इन चायना २०२५’ कार्यक्रम सुरू केला होता. २०२५पर्यंत जगातील प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशांमध्ये चीनला आघाडीवर नेणे, हे याचे उद्दिष्ट होते. चीनचे अंतिम लक्ष्य २०४९पर्यंत तंत्रज्ञान आणि जागतिक प्रभावाच्या बाबतीत आघाडीवर असलेली महासत्ता बनणे हे होते. २०४९ हे चीनच्या प्रजासत्ताक स्थापनेचे शताब्दी वर्ष असल्याने चीनच्या या महत्त्वाकांक्षेकडे ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला दिलेले आव्हान म्हणून पाहिले. आर्थिक अडचणी, तंत्रज्ञानातील मर्यादा, देशातील काही राजकीय नेते व अभ्यासकांकडून होणारी टीका आणि कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेला अतिरिक्त ताण, अशा अनेक अडचणींचा चीनला सामना करावा लागला; मात्र शी जिनपिंग यांनी माघार घेतली नाही. त्यांनी देशातील राजकीय नियंत्रण अधिक कडक केले. अमेरिकेशी दीर्घकाळ चालणाऱ्या स्पर्धेसाठी तयारीही सुरू ठेवली.
अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या जागतिक व्यवस्थेपासून पूर्णपणे दूर राहून चीनला राष्ट्रीय प्रगती साधणे सोपे नाही याची जाणीव तेथील नेतृत्वाला होती. त्यामुळे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील स्पर्धा सुरू असतानाच संबंध बिघडू नयेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांना २०१८च्या तुलनेत अधिक तयारी केलेल्या चीनचा सामना करावा लागला. तोपर्यंत चीनने अमेरिकेच्या निर्बंधांना उत्तर देण्यासाठी अनेक उपाय तयार केले होते. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली होती. दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या जागतिक पुरवठ्यावरही चीनने आपली पकड मजबूत केली होती. त्यामुळे ट्रम्प यांनी पुन्हा सुरू केलेला आयात शुल्काचा दबाव फार काळ राहिला नाही. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू होऊन दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमधील राजनैतिक संपर्कही वाढला.