US foreign policy
esakal
व्हेनेझुएलातील अमेरिकेची लष्करी कारवाई हा डॉलरला मिळणारे आव्हान रोखण्याचे पाऊल आहे. डॉलरच्या प्रभावाला कुणीही आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिका काहीही कारण काढून त्या सत्ताधीशाला हटवतेच. अमेरिकेचा हाच इतिहास आहे. त्याला आता जोड मिळाली आहे ती दुर्मीळ खनिज चीनला मिळू नयेत या योजनेची.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलात कसल्याही प्रतिकाराविना सरकार उलथवलं. नको असलेल्या निकोलस मादुरो या अध्यक्षांना थेट उचलून अमेरिकेत आणलं आणि अमेरिकी न्यायालय एका सार्वभौम देशाच्या अध्यक्षाचा फैसला करणार आहे, हे सारं धक्कादायक तरीही नको त्या राजवटी उलथण्याच्या अमेरिकेच्या इतिहासाशी सुसंगत. आता मुद्दा ट्रम्प यांना यापुढं काय हवं हा आहे. तिथं त्यांनीच ही यादी सांगूनही टाकली आहे. कोलंबिया, मेक्सिकोला इशारा दिला आहे. क्युबावरची नाराजी स्पष्ट आहे, इराणमध्ये आंदोलनानं सत्ताबदल नाहीच झाला तर कारवाईचा मार्ग मोकळा आहे. ग्रीनलॅंड अमेरिकेला हवं आहे. आपल्या परड्यात म्हणजे मध्य आणि लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देशात ते कोणाचं कसलंही अस्तित्व मान्य करायला तयार नाहीत, अगदी चीन, रशियालाही तिथे स्थान नाही. हे ट्रम्प वाजवून सांगताहेत. माझ्या शेजारी मी म्हणेल ते झालं पाहिजे, या अमेरिकी दादगिरीची मुळं १८२३ च्या मन्रो डॉक्ट्रिनपासून शोधली जातात. ट्रम्प यांनी ही भूमिका राजनयाच्या भाषेचा आडपडदाही न ठेवता आक्रमकपणे प्रत्यक्षात आणायला सुरुवात केली आहे. ती रशियाचा या भागातील प्रभाव आणि चीनच्या वाढत्या आर्थिक विस्तारवादाला शह देणारी आहे. रशियाला युरोशियात आणि चीनला शेजारी असंच रान मोकळं मिळेल काय, हा यातून तयार होणार आणखी एक प्रश्न.