भारतात दशकभरापूर्वीपासून आपल्या मुलाला ब्रँडेड शाळेमध्ये शिक्षणासाठी घालण्याचा प्रवाह पालकांमध्ये दिसून येत आहे. आता आपल्या पाल्यांना विदेशात शिकण्यासाठी पाठवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. सायन्स, टेक्नॉलॉजी, मॅनेजमेंट, इंजिनिअरिंग या क्षेत्रांतील शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थी विदेशात प्रवेश घेत असतील, तर ते एकवेळ समजून घेण्यासारखे आहे. मात्र, बीए करण्यासाठी मुले परदेशात जाताहेत आणि त्यासाठी दोन-अडीच कोटी रुपये खर्च करत असतील, तर ती निश्चितच धक्कादायक बाब आहे!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारी महिन्यामध्ये सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून वादग्रस्त निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबरोबरच आपल्या कठोर निर्णयांचा बडगा ट्रम्प यांनी आता अमेरिकेतील शैक्षणिक संस्थांवर उगारल्याचे दिसत आहे. जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठ आणि ट्रम्प यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना १९५२च्या एका कायद्यानुसार काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, अमेरिकेमध्ये शिकण्यासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांकडून अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवला जात असल्यास या विद्यार्थ्यांना देशाबाहेर काढण्याचा अधिकार परराष्ट्रमंत्र्यांना देण्यात आला आहे.