Vishaka vs State of Rajasthan
esakal
अभिजित मोदे
'विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार' हे प्रकरण १९९७ मध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे. या खटल्यात विविध महिला संघटनांनी नयना कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या 'साक्षी' या संस्थेद्वारे राजस्थान सरकार आणि भारत सरकार यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा मुख्य उद्देश कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाला आळा घालणे हा होता.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी राजस्थानमधील भँवरीदेवी यांच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे. भँवरीदेवी या ५० वर्षीय समाजसेविका होत्या. त्या आपल्या गावात बालविवाह रोखण्यासाठी कार्यरत होत्या. त्यांनी बालविवाह थांबविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे उच्चवर्णीय आणि प्रभावशाली व्यक्तींनी त्यांच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केला. ही घटना कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या व्यापक समस्येचे आणि त्या संदर्भातील कायदेशीर यंत्रणेतील अपुरेपणाचे प्रतीक ठरली.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या 'विशाखा' या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय 'विशाखा निकाल' किंवा 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' म्हणून ओळखला जातो.
