भारताला तब्बल २.४ ट्रिलियन डॉलर एवढ्या रकमेची गुंतवणूक शहरांमध्ये करावी लागणार असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यादृष्टीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका निर्णायक राहणार असून, या संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत वाढ करण्याची गरज आहे.
जा गतिक पातळीवर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये लोकसंख्यावाढीबरोबरच शहरीकरणाचे प्रमाणही वाढत आहे. आजघडीला देशातील शहरी भागामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या घरात गेले असून भविष्यात त्यात आणखी वाढ होत राहणार, हे नक्की. भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विचार करता, त्यामध्ये शहरांचा वाटा हा ७० टक्क्यांच्या जवळपास असून भविष्यात तो आणखी वाढणार आहे. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये लोकसंख्येच्या शहरीकरणाचे प्रमाण वाढणे अपेक्षित असते.
देशाच्या आर्थिक विकासात शहरांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असली तरी, वाढत जाणारे शहरीकरण सुनियोजित आहे का, ते हवामानबदलांशी मिळतेजुळते घेणारे आहे का, नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणारे आहे का, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे आहे का, घनकचऱ्याचे आणि वाहतुकीचे योग्य व्यवस्थापन करणारे आहे का, यांसारख्या विविध प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. सद्यःस्थितीत जागतिक हवामानामध्ये वेगाने बदल होत आहेत. अतिपावसामुळे नदी-नाल्यांना येणारे पूर, घाणीचे साम्राज्य, वाहतूककोंडी, तर उन्हाळ्यामध्ये उष्णतेची असह्य होणारी तीव्रता यामुळे शहरी लोकसंख्येसमोरील समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असल्याने हवमान बदलांचा सर्वाधिक फटका इथल्या लोकसंख्येवर होताना पहायला मिळतो. त्यादृष्टीने भारतातील वाढते शहरीकरण आणि त्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन याचा असलेला आभाव देशाच्या आर्थिक विकासावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरतो आहे.