Bulldozer Justice Model
esakal
ज्युलिओ रिबेरो - jfr5529@gmail.com
चर्चेत आलेले योगी आदित्यनाथ यांचे ‘बुलडोझर न्याय’ मॉडेल आता इतर भाजपशासित राज्यांमध्येही पसरताना दिसत आहे; मात्र झटपट न्यायाची ही संकल्पना लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि कायद्याच्या राज्यासाठी किती सुरक्षित आहे, यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी अवलंबलेल्या कठोर पद्धतींमुळे त्यांना जनतेत मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. त्यामुळेकृपया परिभाषित (paraphrase) करण्यासाठीचा मजकूर द्या, म्हणजे मी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मराठीत पुनर्लेखन करून JSON स्वरूपात उत्तर देऊ शकेन.आता या पद्धती बिहारमध्येही लागू केल्या जाऊ शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ही शक्यता काही आश्चर्यकारक नाही. योगी आदित्यनाथ यांचे गुन्हेगारी नियंत्रणाचे मॉडेल म्हणजेच ‘बुलडोझर न्याय’चे सर्वाधिक अनुकरण करणाऱ्या राज्यांमध्ये आसामचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्यानंतर उत्तराखंडचे नाव घेतले जाते. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हरियाना या राज्यांनीदेखील उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर काही उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्या राज्यांतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांनी तुलनेने अधिक सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. या सर्व राज्यांमध्ये एक समान पॅटर्न स्पष्टपणे दिसतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या धोरणांना पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची अप्रत्यक्ष मान्यता असावी, असे अनेक राजकीय विश्लेषक मानतात. गुन्हेगारीविरोधातील कठोर कारवाई ही जनतेला आकर्षित करणारी बाब ठरत असल्याने राजकीयदृष्ट्याही ‘बुलडोझर न्याय’ मॉडेलकडे पाहिले जात आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्यावर अनेकदा असा आरोप करण्यात आला, की त्यांनी पोलिस यंत्रणेला केवळ तपासाची मुभा न देता चौकशी, गुन्हा सिद्ध करणे, दोष निश्चित करणे आणि शिक्षा अमलात आणणे, अशा अनेक भूमिका एकाच वेळी बजावण्याची मोकळीक दिली. या पद्धतीमुळे त्यांना मिळालेली लोकप्रियता पाहता इतर भाजपशासित राज्यांनाही अशाच मार्गाचा अवलंब करण्याचा मोह झाला असावा.
बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना अशा प्रकारच्या पद्धतींना फारसा वाव नव्हता. नितीश कुमार यांची भूमिका तुलनेने वेगळी होती; मात्र त्यांनी केंद्राच्या राजकारणात अधिक सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आणि राज्याचा कारभार मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या प्रभावाखाली गेल्यानंतर गुन्हेगारी नियंत्रणाबाबतच्या दृष्टिकोनात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
महाराष्ट्रातील अनुभवही याच संदर्भात महत्त्वाचा मानला जातो. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी विधानसभेत उघडपणे असे म्हटले होते, की शहरातील रस्त्यांवर गुन्हेगारांनी दादागिरी केली तर पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडाव्यात. त्या काळात या विधानाची मोठी चर्चा झाली होती. राजकीय नेतृत्वाकडून पोलिसांना अशा प्रकारचे अधिकार किंवा स्वातंत्र्य देणे किती धोकादायक ठरू शकते, याचे उदाहरण मुंबईत पाहायला मिळाले. याच काळात ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांचा एक स्वतंत्र गट तयार झाला. हे अधिकारी जनतेमध्ये लोकप्रिय झाले. त्यांच्या कारवायांना माध्यमांमध्ये मोठे प्रसिद्धीमूल्य मिळाले आणि त्यांच्या कामगिरीवर आधारित अनेक बॉलीवूड चित्रपटही तयार झाले; मात्र या लोकप्रियतेसोबतच काही गंभीर प्रश्नही निर्माण झाले. या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण कसे ठेवले जात होते, त्यांचे कामकाज कितपत पारदर्शक होते, याबाबत अनेक शंका उपस्थित झाल्या. काहींची आर्थिक परिस्थिती झपाट्याने सुधारल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर खंडणी आणि दबावाच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याच्याही चर्चा सुरू झाल्या. अखेरीस या अधिकाऱ्यांची बदली गुन्हे शाखेतून इतरत्र करण्यात आली आणि त्यानंतर परिस्थितीत काही प्रमाणात स्थैर्य परत आल्याचे जाणवले.
