
क्लस्टर पुनर्विकासाला प्राधान्य देणार
विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) च्या तरतुदींनुसार, म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मुंबईत शहर आणि उपनगरात म्हाडाचे ११४ आऊट असून, त्यांचा एकत्रित म्हणजे क्लस्टर पुनर्विकास करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे रहिवाशांना चांगला लाभ होणार आहे. दरम्यान, म्हाडाकडून क्लस्टर पुनर्विकासाबरोबरच रहिवाशांनी एकत्रित येऊन आपल्या इमारतीचा स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. परिणामी म्हाडाच्या लेआऊटवरील धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होऊ शकणार आहे. अशी माहिती उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा संजीव जयस्वाल यांनी दिली.
सामान्य नागरिकांचे गृहस्वप्न साकार करण्यासाठी गेल्या साडेसात दशकांपासून कार्यरत असलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आता बदलत्या काळाच्या गरजा लक्षात घेत अधिक प्रभावीपणे काम करणार आहे. आगामी वर्षांचे नियोजन करत मुंबईसह राज्यभरातील बेघर नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी म्हाडाने दरवर्षी ३० हजारांहून अधिक घरे बांधून लॉटरीद्वारे ती वितरित करण्याचा निर्धार केला आहे. पर्यावरणपूरक आणि उत्तम दर्जाची घरे त्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करवून देऊन त्याच्या किमती वाजवी राहाव्यात यासाठीही म्हाडा प्रयत्नशील आहे. भविष्यात अधिकाधिक नागरिकांचे गृहस्वप्न साकार होईल, ज्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये घर घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांच्या स्वप्नांना बळ मिळणार आहे.