शेतीला 2,200 कोटींचा "बूस्टर डोस'

श्रीकृष्ण नेवसे : सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 डिसेंबर 2019

महाराष्ट्र राज्य कृषी, उद्योग आधारित आणि ग्रामीण विकास प्रकल्पातून (स्मार्ट) जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य, तसेच सरकारी मदतीतून सुमारे 2,200 कोटींची आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या, नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्थांना प्राधान्य राहणार आहे. त्यातून शेतीतील पायाभूत सुविधांपासून हरितगृहासह सुधारित तंत्रज्ञान, पीक व्यवस्थापन, काढणीपश्‍चात तंत्र, प्रक्रिया, वाहतूक, मार्केटिंग यंत्रणा विकसित करण्यापर्यंतच्या बहुतांशी बाबींवर योजनेत भर असेल.

जागतिक बॅंक, सरकारच्या अर्थसाह्यातून प्रकल्प; विभागीय कृषी सहसंचालकांची माहिती

सासवड (पुणे) : महाराष्ट्र राज्य कृषी, उद्योग आधारित आणि ग्रामीण विकास प्रकल्पातून (स्मार्ट) जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य, तसेच सरकारी मदतीतून सुमारे 2,200 कोटींची आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या, नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्थांना प्राधान्य राहणार आहे. त्यातून शेतीतील पायाभूत सुविधांपासून हरितगृहासह सुधारित तंत्रज्ञान, पीक व्यवस्थापन, काढणीपश्‍चात तंत्र, प्रक्रिया, वाहतूक, मार्केटिंग यंत्रणा विकसित करण्यापर्यंतच्या बहुतांशी बाबींवर योजनेत भर असेल.

पुणे विभागीय कृषी सहसंचालक दिलीप झेंडे यांनी गुरोळी (ता. पुरंदर) येथे ही माहिती दिली. त्यांच्या समवेत कृषीचे मुख्य गुण-नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर, निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. विकास खैरे, कृषी अधिकारी अंकुश बरडे, प्रयोगशील शेतकरी गणेश जाधव, रामचंद्र खेडेकर होते.

झेंडे म्हणाले, ""या लाभासाठी कमीत कमी 20 शेतकरी सहभागाचा नोंदणीकृत गट अथवा शेतकरी उत्पादक कंपनी हवी. त्यात वीसहून अधिक कितीही शेतकरी चालतील. गट वा कंपनीच्या नियोजित प्रकल्पातील सहभागाचे जमीन क्षेत्र, शेतकरी संख्या व लाभार्थी गुंतवणूक, खर्चाची व्याप्ती पाहून किमान 5 ते 10 कोटींपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाईल. त्याबाबत अंतिम आराखडा, मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होत असून "स्मार्ट" प्रकल्प दृष्टिपथात आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, संस्था उभारून शेती आधुनिक व अधिक नफ्याची करण्यास सिद्ध व्हावे.''

""समूहशेती, गटशेतीच्या प्राधान्यासाठी, तसेच आधुनिक शेतीसाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शेतीमालाच्या योग्य मोबदल्यासाठी ही योजना पुढील पाच वर्षे कार्यान्वित राहील. जागतिक बॅंकेची ही योजना असून त्यास केंद्र, राज्य सरकारसह काही खासगी कंपन्याही आर्थिक हातभार लावत त्यात सहभागी होतील. लाभार्थी हिस्साही अपेक्षित असणार आहे,'' असे झेंडे यांनी सांगितले.

"बाजारात यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न'
शेतकऱ्याला उत्पादन घेण्याबरोबरच बाजार व्यवस्थेत यशस्वी करण्यासाठी उत्पादनक्षम भागीदारी आणि पणनभिमुख प्रकल्प राबविण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे दिलीप झेंडे म्हणाले.
 

शेतजमिनीचे तुकडे झाल्याने सर्व साधनांसह शेती करण्याचा खर्च वाढला. त्यातून गावकी, भावकीसारखे आता गटशेतीसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. शेतीवरील संकटांना सामूहिक लढ्याची व आधुनिक सुविधा, सुधारित तंत्र व मार्केटिंगची गरज असल्याने ही "स्मार्ट योजना' येत आहे.
- दिलीप झेंडे,
सहसंचालक, कृषी विभाग, पुणे
................................

ठळक वैशिष्ट्ये
-पायाभूत सुविधांपासून मार्केटिंगपर्यंतच्या सुविधा
-शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांना प्राधान्य
-गटात कमीत कमी 20 शेतकरी हवेत
-एका गटास पाच ते दहा कोटींपर्यंत मदत
-योजना पुढील पाच वर्षे कार्यान्वित राहणार


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 2200 crore smart project for agriculture