ॲमेनिटी स्पेसच्या ३० वर्षाची मुदत होऊ शकते ९० वर्ष

पुणे : महापालिकेच्या २६९ ॲमेनिटी स्पेस भाड्याने देण्याच्या निर्णयाबाबत गुरुवारी मुख्यसभेत चर्चा होणार आहे. हा निर्णय झाल्यास या जागा ३० वर्ष भाड्याने दिल्या तरी राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर ९० वर्षापर्यंत खासगी व्यावसायिकांना वापरता येणार आहेत. सर्वच जागा ९० वर्षासाठी भाड्याने गेल्यास महापालिकेला तिजोरीत ५ हजार २८८ कोटी रुपये जमा होतील, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शहरातील ॲमेनिटी स्पेस दीर्घ मुदतीने भाड्याने देण्याचा निर्णय स्थायी समितीमध्ये घेण्यात आला आहे, त्याचा अंतिम निर्णय मुख्यसभेत होणार आहे. या ॲमेनिटी स्पेस भाड्याने देताना एक रकमी ३० वर्षाचे भाडे महापालिकेकडे जमा करावे लागणार आहे. त्यातून १७५३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज प्रशासनाने मांडला आहे. महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या बहुतांश ॲमेनिटी स्पेस या २०१७ पूर्वी ताब्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा विकास करून तेथे सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडे पुरेसा निधी नाही.

विनावापर जमीन पडून आहे, अतिक्रमण होण्याची शक्यता असल्याने या जमिनी दीर्घ मुदतीने भाड्याने दिल्या पाहिजेत अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यास स्थायी समितीमध्ये बहुमताच्या जोरावर भाजपने मान्यता दिली. आता विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व काँग्रेसचा यास विरोध वाढल्याने मुख्यसभेत प्रस्ताव मान्यतेस अडथळे निर्माण झाले आहेत.

महापालिकेने जागा भाड्याने दिल्यानंतर त्या परत घेण्याची प्रक्रिया काय आहे ? असा प्रश्‍न यानिमित्ताने विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, खासगी व्यावसायिक, उद्योजकाने ३० वर्षासाठी जागा घेतल्यानंतर त्याला पुढे ९० वर्षापर्यंत वाढविता येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असे आयुक्तांनी मांडलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. त्याचा सर्वाधिक फायदा रुग्णालये, शाळा, क्रीडांगण यास होऊ शकतो असे सूत्रांनी सांगितले.

खासगी व्यावसायिकाने किंवा उद्योजकाने जागा भाड्याने घेतल्यानंतर त्याचे भाडे एकरकमी भरायचे आहे, त्यामुळे ३० वर्षाचा करार संपल्यानंतर तो नूतनीकरण करताना तेव्हाच्या रेडिरेकनरच्या दराने भाडे आकारले जाणार आहे. पण ९० वर्षाचा करार झाला तर आत्ताच्या दराने पैसे आकारले जाणार आहेत.

एका वर्षाला ५८कोटी रुपये

महापालिकेच्या सर्व २६९ ॲमेनिटी स्पेसच्या जागा जर भाड्याने गेल्यास व त्यास ९० वर्षासाठी परवानगी मिळाली तर ५२८८ कोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा

होतील. म्हणजेच यातून प्रतिवर्ष ५८ कोटी ८३ लाख रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.

एकूण क्षेत्र - १२३ एकर

• ३० वर्षात अपेक्षीत उत्पन्न - १७५३ कोटी

• ९० वर्षातील अपेक्षीत उत्पन्न - ५२८८ कोटी