पालखी महामार्गावरील १७ गावांच्या भूसंपादन रकमेबाबत मोठा निर्णय

गराडे ः श्री संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९६५ आळंदी ते पंढरपूर पालखी मार्ग गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित होता. तो प्रश्न मार्गी लागत असुन यातील एकूण १७ गावांचे भूसंपादनासाठी ६८.७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचे आमदार संजय जगताप यांनी प्रसिद्धस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 

खा. सुप्रिया सुळे व आ. संजय जगताप यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये पालखी मार्गाचे काम मार्गी लावण्यास संदर्भात आश्वासन दिले होते. त्याचा पाठपुरावा करीत पालखी महामार्गाच्या संदर्भात अनेक बैठका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा सोबत घेण्यात आल्या होत्या आणि आता त्यातील १७ गावचा निधी मंजुर झाला आहे.

पहिल्या टप्प्यातील १७ गावां पैकी १३ गावांचे भूसंपादन प्रक्रिया जानेवारी २०१९ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. त्यापैकी सासवड व पवारवाडी वगळता उर्वरित ११ गावांची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडे सुमारे २३६ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी जेऊर, पिसुर्टी, पिंपरी, दौंडज या ४ गाव करता ६८ कोटी रुपयांचा निधी फेब्रुवारी २०२० मध्ये प्राप्त झाला. कोरोना संसर्गामुळे मध्यंतरी वाटपाचे काम थांबले होते. परंतु आता वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली असून ६८ कोटी पैकी १५ कोटी रुपयांचे वाटप  जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांचे मार्गदर्शनाखाली उपजिल्हाधिकारी सुनील गाढे यांनी पूर्ण  केली आहे.

या ४ गावांसाठी १५ कोटींचे वाटप करण्यात आले असून त्या गावांची यादी पुढीलप्रमाणे एकूण रक्कम कोटी मध्ये पिसुर्टी ६४,७३०,६१०, पिंपरी खुर्द २९,०२२,९९७, दौंडज २८,५२७,७००, जेऊर २८,७३५,७३२ एकुण १५१,०१७,०३९ निधी मंजूर झाल्याने या गावातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त करीत आमदार संजय जगताप यांचे आभार मानले आहेत.

झेंडेवाडी, काळेवाडी, दिवे, येथील नागरिकांचा भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध होता. त्यामुळे येथील भूसंपादन प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात होऊ शकले नाही. भूसंपादन अधिकारी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी व ग्रामस्थ यांच्यात आमदारांनी यशस्वी मध्यस्थी केल्यानंतर सदरची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सासवड येथील नगरपालिका हद्दीतील जमीन धारकांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा म्हणून गुणांक १ वरुन २ करणे बाबत शासन दरबारी आ. संजय जगताप यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

पिंपरेखुर्द, पिसुर्टी, जेऊर, दौंडज या गावातील उर्वरित शेतकऱ्यांनी आपसातील काही किरकोळ वाद असल्यास ते बाजूला ठेऊन तातडीने आवश्यक ते कागदपत्र तसेच बँक खात्याचा तपशील भुसमपदान अधिकारी यांचेकडे जमा करावेत. उर्वरित गावांच्या भूसंपादनासाठी अंदाजे १८५ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून त्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे आ. संजय जगताप यांनी सांगितले. 

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)