Pune : वयाच्या १८व्या वर्षीच 'ती' होते चार लेकरांची आई; आदिवासींमधील बाल विवाह रोखणे आव्हानच

सिंहगड: वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय मुलीचा विवाह न करण्याचा कायदा अस्तित्वात असताना आदिवासी कातकरी समाजात मात्र आजही बालविवाहाची जीवघेणी प्रथा आहे. वयाची अठरा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बाल विवाहामुळे आदिवासींच्या मुली तब्बल तीन ते चार लेकरांची आई झाल्याचे धक्कादायक वास्तव दिसून येत आहे. शासन-प्रशासनासमोर या आदिवासींचे बाल विवाह रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे.

खडकवासला गावापासून पुढे सिंहगड परिसरात सह्याद्रीच्या कड्याकपारीत आदिवासी कातकरी समाजाचे वास्तव्य आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण अशा मुलभूत गरजांबाबतची जागृती अद्यापही या समाजापासून कोसो मैल दूर आहे. समाजाच्या मुळ प्रवाहापासून अलिप्त असल्याने वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या अनिष्ट प्रथा, परंपरा या आदिवासी कातकरी समाजामध्ये सुरू आहेत. दारिद्र्य व अज्ञानामुळे कोवळ्या वयात मुला-मुलींच्या विवाहाची प्रथा असल्याने आरोग्याच्या व इतर बाबतीत अनेक गंभीर समस्या या कातकरी वस्त्यांमध्ये दिसून येत आहेत.

वयाने लहान असलेल्या मुलींना बाल विवाहामुळे कमी वयातच प्रसव वेदना सहन कराव्या लागत आहेत. धक्कादायक म्हणजे प्रसुती पूर्व योग्य औषधोपचार घेतले जात नसल्याने व प्रसुतीही झोपडीतच होत असल्याने कुमारी माता व बाळ या दोघांच्याही जीवाला धोका असतो. दुर्दैवाने यात माता व बालकांचा मृत्यूही होत असेल परंतु याची माहिती बाल विवाहाप्रमाणे प्रशासनापासून दूरच राहते.

बाल विवाहाची कारणे

•अज्ञानामुळे मागासलेले विचार.

•पारंपारिक रुढी-परंपरांना प्राधान्य.

•मुलींना अठरा वर्षांपर्यंत सांभाळण्याचे आव्हान.

•शिक्षणाचा अभाव असल्याने कायद्याबाबत अनभिज्ञ.

•प्रशासनाची उदासिनता.

बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची कर्तव्ये

•बालविवाह पूर्णपणे रोखणे.

•या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पुरावे गोळा करून योग्य ती कार्यवाही करणे.

•बालविवाहाचे दुष्परिणाम सांगून त्यामुळे समाजात होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल जाणीव आणि जनजागृती निर्माण करणे.

•या कायद्यातील नियमांचे कडक पालन करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यास पोलीस निरीक्षकांना असलेले अधिकार प्रदान करता येतात.

" गावात बाल विवाह होत असेल तर त्याची माहिती देण्याची जबाबदारी सरपंच, ग्रामसेवक व तलाठी यांच्यावर आहे. अज्ञानामुळे आदिवासी समाजामध्ये बाल विवाहाची प्रथा आजही सुरू आहे. लोकवस्ती पासून हे आदिवासी लांब राहत असल्याने याबाबत माहिती मिळत नाही. बाल विवाहामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्यांबाबत त्यांच्यात जनजागृती होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्याप्रमाणे उपाययोजना होणे आवश्यक आहे." अक्षदा शिंदे, एकात्मिक महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी तथा बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी, पंचायत समिती हवेली.