लिंकिंगला आळा घालण्यासाठी अधिसूचना

निविष्ठा विक्रेत्यांच्या ‘बंद’चे भवितव्य आज ठरणार

कृषिमंत्र्यांशी ‘मॅरेथॉन’ चर्चा; ई-पॉस कारवाईला तात्पुरती स्थगिती

मुंबई : राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी (ता. २८) मंत्रालयात माफदा संघटनेच्या प्रतिनिधींशी दीर्घ चर्चा केली. या बैठकीत विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असली, तरी बंदबाबतचा अंतिम निर्णय आज (बुधवारी) जाहीर होणार असल्याने बैठक निर्णयाविना संपली.
उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर अनुदानित खते विक्रीचा अधिकार असलेल्या कंपन्यांना विनाअनुदानित खते व इतर कृषी निविष्ठांची विक्री करण्यास निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव राज्यातही विचाराधीन असल्याचे भरणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. रासायनिक खतांच्या पुरवठ्यातील ‘लिंकिंग’चे प्रकार थांबवण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्याचे संकेत देत, तत्पूर्वी अधिसूचना काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
माफदा संघटनेने ‘लिंकिंग’ची सक्ती उत्पादक कंपन्यांकडून होत असून त्याचा फटका विक्रेत्यांना बसत असल्याचे मत मांडले. तसेच सरकारी कारवाईमुळे विक्रेत्यांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर राज्यात स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत तत्त्वतः सहमती झाल्याचे समजते.
बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार, राजेश बकाने, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह (ऑनलाईन), कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक सुनिल बोरकर, तसेच माफदाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
दरम्यान, अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाण्यांविरोधात कठोर कारवाईसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, गृह विभाग व पोलिस यंत्रणेला याबाबत सूचना दिल्या जाणार आहेत. बियाणे उत्पादन ते विक्रीपर्यंत नियंत्रणासाठी केंद्राने विकसित केलेल्या ‘साथी’ पोर्टलचा वापर वाढवण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

ई-पॉस कारवाईला स्थगिती
ई-पॉस प्रणाली वापरणाऱ्या विक्रेत्यांवरील कारवाई तात्पुरती स्थगित केल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, बियाणे, खते किंवा कीटकनाशकांचे नमुने ‘फेल’ झाल्यास, सीलबंद पॅकेजिंगमध्ये विक्री केलेल्या विक्रेत्यांना आरोपी न करण्याबाबत हरियाणाने घेतलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील धोरण ठरविण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.