हर्षवर्धन पाटील हे राज्याचे पणनमंत्री असताना देशाच्या मॉडेल अॅक्ट समितीचे अध्यक्ष होते. समितीमध्ये देशातील विविध राज्यातील सहकार व पणन मंत्र्यांचा समावेश होता. देशभर अनेक बैठका घेऊन या समितीने शिफारस केलेल्या सुमारे ८० टक्के तरतुदी या तीन कृषी सुधारणा विधेयकात असल्याची चर्चा भेटीत झाली.
इंदापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील कृषी व सहकार क्षेत्रांचा विकास झपाट्याने होत असून केंद्र सरकारने पारित केलेली तीन कृषी सुधारणा विधेयक शेतकरी हिताची आहेत. विधेयकातील तरतुदींसंदर्भात शेतकऱ्यांशी संवाद चालू असून, शेतकऱ्यांचे या विधेयका संदर्भातील गैरसमज लवकरच दूर होतील. विधयके शेतकऱ्यांना वरदान ठरतील असा विश्वास केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केला असल्याची माहिती भाजपचे नेते तथा माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची नवी दिल्ली येथे शुक्रवार (ता. १८) पाटील यांनी भेट घेतली.
हर्षवर्धन पाटील हे राज्याचे पणनमंत्री असताना देशाच्या मॉडेल अॅक्ट समितीचे अध्यक्ष होते. समितीमध्ये देशातील विविध राज्यातील सहकार व पणन मंत्र्यांचा समावेश होता. देशभर अनेक बैठका घेऊन या समितीने शिफारस केलेल्या सुमारे ८० टक्के तरतुदी या तीन कृषी सुधारणा विधेयकात असल्याची चर्चा भेटीत झाली.
पाटील पुढे म्हणाले, ''केंद्र सरकारने ६० लाख मे. टन साखर निर्यातीस साखर कारखान्यांना परवानगी दिल्याने सुमारे ३५०० कोटींचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.देशात चालू गळीत हंगामात उत्पादीत साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉलचे ५ वर्षाचे धोरण जाहीर केल्याने देशातील १५ ते २० टक्के साखरेचे उत्पादन कमी होऊन इथेनॉल निर्मिती वाढणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याबरोबरच देशाच्या परकीय चलनातही बचत होणार आहे.
केंद्र सरकारने बायोडिझेल खरेदी करण्यासाठी 3 वर्षात २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. तसेच गेल्या वर्षीचे साखर निर्यात व बफर स्टॉकवरील अनुदान लवकर देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे अभिनंदन केले.
