आकृतिबंध थंड बस्त्यात

आकृतिबंध थंड बस्त्यात

- संघटनांनी एकमत करून सूचना करण्याचे निर्देश
- मंत्रालयातील बैठकीत कृषिमंत्र्यांची मध्यस्थी

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई ः तांत्रिक संवर्गाऐवजी लिपिक संवर्गाला झुकते माप दिल्याचा आरोप करत कृषी विभागातील विविध संघटनांनी विरोध केल्यानंतर कृषी विभागाचा आकृतिबंध थंड बस्त्यात ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आकृतिबंधातील त्रुटींविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या विविध संघटनांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. ८) कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंत्रालयात बैठक बोलविली होती. या बैठकीला कृषी सचिव परिमल सिंग, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रालयातील या बैठकीत संघटनांमध्ये एकमत नसल्याने यावर सविस्तर बैठक घेऊन निर्णय कळविण्याचे आवाहन मंत्री भरणे यांनी केले. मात्र, सध्या खरीप हंगाम अपुऱ्या पावसामुळे अडचणीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरज असण्याचा काळात काम बंद आंदोलनाचा मोठा फटका बसू शकतो. त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. त्यामुळे तूर्तास आकृतिबंधाची अंमलबजावणी करण्याचे लांबणीवर टाकल्याची माहिती आयुक्त मांढरे यांनी बैठकीनंतर दिली.
दरम्यान, बैठकीत प्रशासनाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना संघटनांचे प्रतिनिधी उत्तर देऊ न शकल्याने सविस्तर बैठकीनंतर संघटनांनी म्हणणे कळवावे, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.
कृषी विभागाने तयार केलेल्या आकृतिबंधात क्षेत्रीय पातळीवरील पदे कमी करण्यात आली आहेत. आकृतिबंध तयार करताना आर्थिक व्यवहार झाले असून तांत्रिक संवर्गाऐवजी लिपिक संवर्गाला झुकते माप देत वेतनश्रेणी निश्चित केली आहे. याचा मोठा परिणाम क्षेत्रीय पातळीवरील कामांवर होणार आहे. परिणामी आकृतिबंधाची अंमलबजावणी करू नये यासाठी विविध संघटनांनी विविध टप्प्यांवर आंदोलन सुरू केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत कृषिमंत्री भरणे यांनी ‘‘आकृतिबंध लागू करायचा की नाही ते सांगा,’’ अशी विचारणा केली. यावर आकृतिबंधात सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमून त्यात निवृत्त कर्मचारी, शेतकरी आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींना स्थान द्या, अशी मागणी केली. मात्र, त्यास नकार देण्यात आला. उच्चस्तरीय समितीने जेवढ्या पदांना मान्यता दिली आहे त्यावर अधिक पदे मान्य करायची असतील तर पुन्हा उच्चाधिकार समितीसमोर प्रस्ताव सादर करावा लागेल. सध्या मंजूर आकृतिबंधात मनुष्यबळाची विभागणी करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. त्यामुळे मुख्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयात मनुष्यबळाची कशी विभागणी करायची या बाबत सूचना द्याव्यात अशी सूचना केली. मात्र, या सर्व प्रक्रियेस वेळ लागेल अशी माहिती, आयुक्त मांढरे यांनी दिली. तसेच सध्या राज्यात सर्वाधिक भागात अवर्षणामुळे दुष्काळाचे सावट आहे. त्यामुळे आकृतिबंधात संपूर्ण यंत्रणा अडकून राहिली तर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यासारखे होईल. त्यामुळे सध्या आकृतिबंधाची अंमलबजावणी करू नये, असे मत मांडण्यात आले.

संघटना निरुत्तर
बैठकीदरम्यान सचिव परिमल सिंग आणि आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शंकांबाबत उत्तरे देत काही मुद्दे उपस्थित केले. यावर संघटनांचे पदाधिकारी निरुत्तर झाले. विविध संघटनांच्या प्रतिनिधीनी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केल्याने बैठक लांबली. त्यानंतर कृषिमंत्री भरणे यांनी तुमच्या नेमक्या मागण्यांबाबत नीट मुद्दे काढून त्या प्रशासनाला द्या. सर्व संघटनांनी एकत्र बसून आकृतिबंध लागू करायचा की नाही ते सांगा. प्रत्येक संघटनेचे वेगवेगळे मत असेल तर ते सयुक्तिक ठरणार नाही. आकृतिबंधातील अंतर्गत बदलाचे अधिकार प्रशासनाकडे असले तरी ते सर्वमान्य व्हावे लागतील. त्यामुळे खरीप हंगाम धोक्यात असताना असा गोंधळ घालणे परवडणारे नाही. त्यासाठी सर्व संघटनांनी एकमत करून सूचना द्या. त्यावर विचार करू, अशी सूचना भरणे यांनी केली.