एआय आणि डिजिटल युगात आकारास येणारी नवी ‘समांतर अर्थव्यवस्था’

एआयच्या युगातील नवी समांतर अर्थव्यवस्था

– डॉ. पराग काळकर

डिजिटल क्रांतीमुळे मानवी जीवनशैली, व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार प्रामुख्याने मानवी सहभागातून होत होते. मात्र, आता स्वयंचलित यंत्रणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) स्वतःचे आर्थिक व्यवहार स्वतः करू लागल्या आहेत. यातून ‘मशीन-नेटिव्ह समांतर अर्थव्यवस्था’ आकाराला येत आहे.

जगातील आघाडीची मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी ‘ब्लॅकरॉक’च्या डिजिटल मालमत्ता संशोधन गटाने प्रसिद्ध केलेल्या शोधनिबंधात या संकल्पनेचे विवेचन केले आहे. ‘द मशीन-नेटिव्ह इकॉनॉमी : हाऊ डिजिटल ॲसेट्स कनेक्ट इंटेलिजन्स, कॉमर्स अँड कम्प्यूट’ या अहवालात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल व्यवहार आणि संगणकीय क्षमतेच्या परस्परसंबंधांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ही बेकायदा किंवा छुप्या व्यवहारांची अर्थव्यवस्था नाही. मानवी हस्तक्षेप कमी करून स्वयंचलित यंत्रणांना एकमेकांशी आर्थिक व्यवहार करता यावेत, अशी ही डिजिटल व्यवस्था आहे.

कशी चालते ही अर्थव्यवस्था?
‘एआय एजंट्स’ म्हणजे परिस्थितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेणारे आणि ठरवून दिलेली कामे स्वयंचलितपणे पूर्ण करणारे संगणकीय घटक. त्यांना आवश्यक अधिकार आणि तांत्रिक सुविधा दिल्यास ते मानवी हस्तक्षेपाविना अनेक प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या संशोधन संस्थेची कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर माहितीचे विश्लेषण करीत आहे. त्यासाठी लागणारी संगणकीय क्षमता कमी पडू लागल्यास ती यंत्रणा विविध मेघसंगणन सेवा पुरवठादारांचे दर तपासू शकते. योग्य सेवा निवडून, पूर्वनिश्चित मर्यादेत पैसे भरून, ती आपले काम पुढे सुरू ठेवू शकते. प्रत्येक टप्प्यावर व्यवस्थापकाच्या मंजुरीची गरज भासत नाही.
एका संगणकीय यंत्रणेने दुसऱ्या यंत्रणेकडून सेवा विकत घेणे, हा अशा व्यवहारांचा गाभा आहे. यालाच ‘मशीन-टू-मशीन’ म्हणजेच यंत्र ते यंत्र व्यवहार म्हणतात.

पारंपरिक बँकिंगला पर्याय?
अत्यल्प मूल्याचे, वारंवार होणारे व्यवहार पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेसाठी खर्चिक ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या एआय एजंटला केवळ ५० पैसे किंवा एक रुपया मूल्याची माहिती विकत घ्यायची असेल, तर प्रत्येक व्यवहारासाठी प्रक्रियाशुल्क आणि वेळ खर्च होणे परवडणारे नाही. त्यामुळे ब्लॉकचेन, स्टेबलकॉइन्स आणि खुले डिजिटल व्यवहार-प्रोटोकॉल यांसारख्या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वाढत आहे. अमेरिकी डॉलरशी मूल्य जोडलेले ‘यूएसडीसी’ हे स्टेबलकॉइन आणि कॉइनबेसशी संबंधित ‘एक्स-४०२’ हा डिजिटल देयकांचा मानक आराखडा अशा व्यवहारांसाठी उपयोगी ठरू शकतात.
मात्र, यामुळे पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था कालबाह्य होईल, असे नाही. आर्थिक स्थैर्य, ग्राहक संरक्षण, व्यवहारांचे नियमन आणि कायदेशीर वैधता यांसाठी तिची भूमिका कायम राहील. नव्या तंत्रज्ञानाचे भवितव्य त्याची सुरक्षितता, खर्च आणि व्यवहार्यता यांवर अवलंबून असेल.

नव्या अर्थव्यवस्थेचे तीन आधारस्तंभ
१. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेन : कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय घेण्याची क्षमता देते, तर ब्लॉकचेन आणि स्टेबलकॉइन्स डिजिटल व्यवहारांसाठी साधने उपलब्ध करून देतात. योग्य व्यवस्था असल्यास मध्यस्थांची गरज कमी करून चोवीस तास व्यवहार करता येतात.
२. संगणकीय क्षमता ही नवी मालमत्ता : औद्योगिक क्रांतीत ऊर्जास्रोतांना महत्त्व होते. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (जीपीयू) आणि मेघसंगणन सेवा महत्त्वाच्या ठरत आहेत. भविष्यात एआय यंत्रणा संगणकीय सेवांची किंमत, गुणवत्ता आणि वेग तपासून स्वतःच योग्य सेवा निवडू शकतील.
३. टोकनीकरण : मोठ्या भाषिक प्रारूपांमध्ये मजकूर प्रक्रिया करण्यासाठी लहान घटक वापरले जातात. त्यांना ‘टोकन्स’ म्हणतात. दुसरीकडे, ब्लॉकचेनच्या माध्यमातून मालमत्ता किंवा आर्थिक मूल्याचे डिजिटल टोकन्समध्ये प्रतिनिधित्व करता येते. या दोन्ही प्रक्रियांचा अर्थ वेगळा असला, तरी त्यांचा समन्वय नव्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला आधार देऊ शकतो.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये आंतरविद्याशाखीय अभ्यास, अनुभवाधारित शिक्षण आणि उद्योग-शिक्षण संस्थांमधील सहकार्याला महत्त्व दिले आहे. नव्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर या दिशेने अधिक ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
विद्यापीठांतील अर्थशास्त्र, वित्त आणि व्यवस्थापनाच्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अर्थव्यवस्था, स्वायत्त डिजिटल व्यापार, ब्लॉकचेन वित्तव्यवहार आणि डिजिटल मालमत्ता व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचा समावेश करावा लागेल.
विद्यार्थ्यांना केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साधने वापरायला शिकवणे पुरेसे नाही. तंत्रज्ञानाचे मूल्यमापन, जोखीम व्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा, माहितीची गोपनीयता आणि डिजिटल व्यवहारांचे नियमन यांचेही ज्ञान द्यावे लागेल. स्वयंचलित यंत्रणांना आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार दिल्यास फसवणूक आणि अनधिकृत व्यवहारांचे धोके वाढू शकतात. त्यामुळे तांत्रिक कौशल्यांसोबत जबाबदारीचे भानही आवश्यक आहे.

बदलाची वेळीच दखल हवी
स्वयंचलित यंत्रणा चोवीस तास काम करू शकतात आणि स्वतःच्या गरजांनुसार सेवा खरेदी करू शकतात. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील व्यवहारांचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे. मात्र, या नव्या व्यवस्थेचा विस्तार किती वेगाने होईल, हे नियमन, सुरक्षितता, विश्वास आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांवर अवलंबून असेल.
देशातील उच्च शिक्षणसंस्थांनी या बदलाची वेळीच दखल घ्यावी. शिक्षण, संशोधन आणि तंत्रज्ञानविषयक धोरणांत आवश्यक बदल करून नव्या अर्थव्यवस्थेसाठी सक्षम मनुष्यबळ तयार करणे ही काळाची गरज आहे. भविष्यातील स्पर्धा केवळ नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची नसेल, तर त्याचा जबाबदारीने वापर करून आर्थिक आणि सामाजिक मूल्य निर्माण करण्याचीही असेल.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू आहेत.)