प्रतापराव पवार मुलाखत

पान १४ - तातडीने
००००००००००००००००००००००००
‘एआय’मुळे उत्पादन खर्च, पाणी बचत शक्य
--------------
बदलते वातावरण, कमी पाऊस आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती संकटात सापडली आहे. या संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण आतबट्ट्याचे ठरत आहे. अशा परिस्थितीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काटेकोर शेती काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे एआय तंत्रज्ञान शेतीमध्ये काय क्रांती घडवत आहे? एआयमुळे उत्पादन खर्च, पाणी बचत आणि उत्पादन पातळीवर काय फायदे होतात? याविषयी ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष आणि बारामती येथील ‘ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’चे विश्‍वस्त प्रतापराव पवार यांच्याशी साधलेला संवाद...
…
अनिल जाधव
-----------

प्र. - बदलते वातावरण आणि कमी पावसामुळे शेती अडचणीत येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतीसाठी एआय तंत्रज्ञान उपयोगी ठरेल का?
उ. - निश्चितच. बदलते वातावरण आणि पाणीटंचाईच्या काळात एआय फायदेशीर ठरते. केवळ यंदाच नाही तर पुढेही बदलत्या वातावरणामुळे पाऊस आणि पावसाचे वितरण असमान होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे, हे अनेक जागतिक संस्थांनी म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एआयच्या माध्यमातून पाण्याचा काटेकोर आणि कार्यक्षम वापर करू शकतो. कमी पाण्यात चांगले उत्पादन घेता येते. एआयच्या मदतीने उसापासून ते भाजीपाला, फळपिके, कापूस, सोयाबीन अशी सर्व पिके कमी पाण्यात घेता येतात. कारण एआयमुळे पिकाला खरंच पाण्याची गरज आहे का? किती गरज आहे? शेतातील सर्वच पिकाला गरज आहे की? काही भागातच पाणी द्यावे लागणार आहे? हे कळते. त्यामुळे पाण्याचा एक थेंबही वाया जात नाही. पाणी कमी उपलब्ध असले तरी चांगले पीक घेऊ शकते. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत आणि पाणीटंचाईच्या काळात एआय तंत्रज्ञान केवळ उपयोगीच नाही तर वरदान ठरेल.

प्र. - शेतकऱ्यांना एआयचा खर्च किती येतो आणि यापासून मिळणारा फायदा किती आहे?
उ. - एआयपासून मिळणाऱ्या फायद्यांचा विचार केला तर खर्च नगण्य आहे. या तंत्रज्ञानामुळे पाण्याची ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत बचत होते. खतांसह निविष्ठांचा खर्च ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होतो. उत्पादन दोन ते तीन पटींनी वाढते. उसाचे बोलायचे झाले, तर शेतकऱ्यांना जेथे एकरी ४० ते ४२ टन ऊस उत्पादन होत नव्हते, तेथे १०० ते १५० टनांपर्यंत पोहोचले आहे. हजारो ऊस उत्पादक याचे साक्षीदार आहेत. एआयचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किमान ५० हजारांपासून ते अडीच लाखांपर्यंत वाढ होऊ शकते. यासाठी शेतकऱ्याला केवळ १५ हजार रुपये एवढा माफक खर्च येतो. थोडक्यात, निम्म्या खर्चात उत्पादन दोन ते तीन पटींनी वाढते हे शक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे उसाचे पीक १६ ते १८ महिन्यांऐवजी १२ ते १३ महिन्यांमध्ये येते. शेतकरी त्याजागी दुसरे पीक घेऊ शकतात. केवळ ऊसच नाही, तर सर्वच पिकांमध्ये हे शक्य आहे. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशामध्ये होत आहे. त्याचा फायदाही शेतकऱ्यांना होत आहे. केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी उत्तर प्रदेशातील मवाना साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील ऊस शेतीत एआय वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. शेतकऱ्यांनी त्यांना पाणी आणि खतांवरील खर्च कमी होऊन उत्पादनात मोठी वाढ झाल्याचे सांगितले. हे तंत्रज्ञान आमचे आयुष्य बदलेल, अशी भावनाही शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांपुढे व्यक्त केली होती.

प्र. - वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे ऊसदराचा प्रश्‍न दरवर्षी निर्माण होतो, आंदोलने होतात. यावर कसा मार्ग निघू शकतो?
उ. - वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्याला नक्कीच जास्त भाव पाहिजे. सरकार साखरेचे भाव नियंत्रित करते आणि एफआरपी ठरवून देते, ही वस्तुस्थिती आहे. चांगल्या भावासाठी भांडायला पाहिजे. पण सोबतच उत्पादन खर्चात कशी बचत करता येईल, यावर शेतकरी आणि नेत्यांनी आधी विचार करावा. ऊस उत्पादकांना एआय तंत्रज्ञान वापरासाठी प्रोत्साहन दिल्यास उत्पादन खर्च निम्म्यावर येईल आणि उत्पादन निदान दोन ते तीन पटींनी वाढेल. कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळाल्याने निश्चितच उत्पन्न वाढेल. मात्र याविषयी दुर्दैवाने कमी चर्चा होते. कारखान्यांनीही आपल्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना एआय वापरासाठी प्रोत्साहन दिल्यास नक्कीच फायदा होईल. एआयमुळे केवळ उत्पादनच वाढत नाही, तर साखरेचा उताराही वाढतो. साखरेचा उतारा एक टक्क्याने वाढल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढल्याने उसाला जास्त भावाची होणारी मागणी आणि सरकारचे नियंत्रण यातून मार्ग काढण्यासाठी कारखान्यांनी एआय तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. राज्यातील काही नेत्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दिलीप वळसे पाटील आणि राजेश टोपे यांसारख्या काही नेत्यांनी आपल्या सहकारी बॅंकांच्या माध्यमातून यासाठी निधी राखीव ठेवला आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे एआय तंत्रज्ञानासाठी पैसे नाहीत, त्यांना केवळ सहा टक्के गुंतवणूक केल्यानंतर उरलेले कर्ज दिले जाते. सर्व कारखाने आणि जिल्हा बॅंका अशा प्रकारे हे तंत्रज्ञान विस्तारासाठी काम करू शकतात.

प्र. - ऊस शेतीत झालेल्या एआय क्रांतीची दखल जागतिक पातळीवर कशी घेतली गेली?
उ. - जागतिक पातळीवर एआय तंत्रज्ञानाची केवळ दखलच घेतली गेली नाही तर महत्त्वाच्या ऊस उत्पादक देशांना आता हे तंत्रज्ञान हवे आहे. ब्राझील, यूके, ग्वाटेमाला, मेक्सिको या देशांमधील लोक आमच्याकडे आले होते. त्यांनी ऊस शेतीत एआय वापर झाल्यानंतर काय क्रांती झाली हे डोळ्यांनी पाहिले आहे. त्यांना आपल्या देशात हे तंत्रज्ञान न्यायचे आहे. त्यांनी तशी मागणीही केली. पण त्याला आम्ही नकार दिला. कारण दक्षिण अमेरिकेतील देशात अद्ययावत तंत्रज्ञान असून, त्यांचा उत्पादन खर्च खूपच कमी आहे. त्यामुळे त्यांची साखरही १५ ते २० टक्क्यांनी स्वस्त असते. परिणामी, आपण जागतिक बाजारात त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकत नाही. एआयच्या मदतीने देशातील उसाचा उत्पादन खर्च कमी करून साखरेचा भाव स्पर्धात्मक व्हावा यासाठी आम्ही आम्ही भूमिका घेतली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जुलै महिन्यात जागतिक अन्न संघटनने ‘स्मार्ट फार्मिंग : शाश्वत कृषी-अन्न प्रणालींसाठी डेटा आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी जगभरातील शेती क्षेत्रात एआयमध्ये काम करणाऱ्या संस्थांना आमंत्रित केले होते. देशातून केवळ बारामती येथील ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टची निवड केली होती. चीनसह प्रगत देशांचा सहभाग असतानाही आपले एआय तंत्रज्ञान सरस असल्याचे या परिषदेत सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जागतिक अन्न संस्थेने ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टला आता केवळ सदस्य म्हणून नाही, तर जागतिक पातळीवर सल्लागार म्हणून आमंत्रित केले आहे. ब्राझीलनेही पावती देत “उत्पादन तंत्रज्ञान ब्राझील सरस आहे, पण एआय तंत्रज्ञानात भारत आघाडीवर आहे”, असे म्हटले आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर एआय तंत्रज्ञानाची दखल घेतली जात आहे. देशातील उदाहरण द्यायचे झाले, तर टाटा ग्रुपचे नोएल टाटा यांची आणि माझी भेट झाली होती. त्यांना आमचे तंत्रज्ञान खूपच आवडले आणि त्यांनी आठवडाभरात आपली टीम बारामतीला पाठवली. एआयवर आधारित उत्पादन पाहिल्यानंतर त्यांनी लगेच महाराष्ट्रात सहा भाजीपाला उत्पादन क्लस्टर उभारणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे देशात आणि जागतिक पातळीवरही या तंत्रज्ञानाला खूप मागणी आहे. कारण त्याचे फायदे अनेक आहेत.

प्र. - एआय तंत्रज्ञानाचे एवढे फायदे असतानाही प्रसार वेगाने होताना दिसत नाही. त्याची कारणे काय आहेत?
उ. - या तंत्रज्ञानाची चर्चा खूप आहे. पण जोपर्यंत प्रत्यक्षात शेतीत प्रयोग दिसणार नाहीत तोपर्यंत शेतकरी विश्वास ठेवणार नाहीत. आम्ही वेगवेगळ्या पिकांमध्ये प्रयोग करून एआय तंत्रज्ञानाची उपयोगिता सिद्ध केली आहे. पण या तंत्रज्ञानाचा वेगाने विस्तार करण्यासाठी सरकार आणि शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानाचे फायदे लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
राज्य सरकारने एआय धोरण जाहीर करून त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूदही केली. पण दुर्दैवाने पुढे काही झाले नाही. जागतिक अन्न संघटनेने म्हटले आहे, की हे तंत्रज्ञान शेतीत क्रांती घडवू शकते, पण राजकीय इच्छाशक्ती, आर्थिक पाठबळ आणि शेतकरी प्रशिक्षणाशिवाय हे काम पुढे जाऊ शकत नाही. मला अपेक्षा आहे, की आपल्या देशातील सत्ताधारी तसेच विरोधी नेते याला गांभीर्याने घेतील आणि यादृष्टीने काम करतील. पुढील संशोधन करून वेगाने विस्तार करायचा असेल तर त्यासाठी निधी लागणार आहे. आम्ही आमच्या पातळीवर करायचे म्हटल्यास आम्हाला मर्यादा आहेत. सरकारने निधी दिला नाही म्हणून आम्ही आमचे काम बंद करणार नाही. पण कामाचा वेग कमी राहील. वेगाने काम करण्यासाठी सरकारने सोबत येण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनीही यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सर्व काही सरकारच्या भरवशावर सोडून चालणार नाही. सरकार करेल तेव्हा करेल. पण शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचे फायदे पाहून पुढे यावे. आपण हे काम सोबत पुढे नेऊ शकतो.