पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी सीएसआर (उद्योगांची सामाजिक जबाबदारी) महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योग यांच्यातील त्रिसूत्री भागीदारी विकासाला गती देण्यासाठी एक खिडकी आणि तत्काळ परवानगीची हमी देण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्र शासन लवकरच सीएसआर स्कोर बोर्ड तयार करत आहे,’’ अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. तसेच ‘‘या स्कोर बोर्डमुळे गुणवत्ता आणि लोकसहभाग मोजता येईल. पुणे जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या सीएसआर पायाभूत रचना इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय आहे,’’ असेही पवार म्हणाले.