Consumer Awareness Campaign: Akhil Bharatiya Grahak Panchayat seeks role for consumer organisations
राजेश कणसे
आळेफाटा : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दि. २१ जुलै २०२६ रोजी "ग्राहक जनजागृती – माध्यम आराखडा सन २०२६-२७" या शासन निर्णयाद्वारे सुमारे ७.४८ कोटींच्या माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ग्राहक जनजागृतीचा शासनाचा उद्देश स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्ष ग्राहक प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या ग्राहक संघटनांना या आराखड्यात स्थान न दिल्याबद्दल अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने तीव्र खेद व्यक्त केला आहे.
